14 जुलाई को आ रही है इजराइल की टीम, ईंडो-इजरायल एक्सीलेंस सेंटर के लिए होगा सर्वे
भारत और इजरायल के सहयोग से प्रोजेक्ट
उन्नत प्रजाति के सब्जियों के बीज को तैयार करने का केन्द्र
एक्सीलेंस सेंटर के लिए 10 करोड़ होंगे खर्च
चंदौली जिले में सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू के गांव माधोपुर में भारत और इजरायल के सहयोग से ईंडो-इजरायल एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की दिशा में कोशिशें तेज हो गयी हैं। भारत सरकार की पहल से शुरू होने वाले इस केन्द्र की स्थापना के लिए 14 जुलाई को इजराइल की एक टीम माधोपुर गांव में आने वाली है।
ईंडो-इजरायल एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना से जिले में खेती-बारी के जरिए तरक्की करने के तमाम नए अवसर पैदा होंगे। यहां पर उन्नत प्रजाति के सब्जियों के बीज को तैयार करके किसानों में वितरित किया जाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ जिले की पैदावार को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। सेंटर के स्थापना के लिए सरकार के द्वारा पिछले साल ही घोषणा की गयी थी। अब इस दिशा में सकारात्मक पहल होती दिख रही है।
इस बारे में जानकारी देते हुए जिले की जिला उद्यान अधिकारी अलका श्रीवास्तव ने बताया कि चंदौली जिले के अधिकांश भाग में सब्जियों की खेती होती है। यहां सब्जी की पैदावार की तमाम संभावनाएं हैं। धानापुर विकास खंड के माधोपुर गांव में स्थित उद्यान विभाग की दस एकड़ से अधिक की जमीन पर नया उपक्रम लगाने की कवायद चल रही है। यह जिले के लिए लाभकारी साबित होगा।
सब्जी उत्पादन में आगे जाएगा चंदौली
शासन की मंशा है कि धान व गेहूं के उत्पादन में अग्रणी चंदौली जिले को सब्जी उत्पादन में भी बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए माधोपुर में ईंडा-इजरायल एक्सीलेंस सेंटर बनाने के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी विशेषज्ञों के द्वारा चिन्हित भूमि का सर्वे किया जाएगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। इसके बनने से चंदौली सहित आसपास के कई जिले लाभान्वित हो सकते हैं।
एक्सीलेंस सेंटर के लिए 10 करोड़ होंगे खर्च
जिला उद्यान अधिकारी अलका श्रीवास्तव ने कहा कि लगभग आठ से दस करोड़ की लागत से बनने वाले एक्सीलेंस सेंटर में सब्जी की नर्सरी तैयार की जाएगी। यहां पर अधिक पैदावार वाली अत्याधुनिक तकनीकी के जरिये बीज तैयार किये जाएंगे। इसके लिए किसानों को बीज के वितरण के साथ ही उत्पादन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह चंदौली जिले के किसानों की आय में वृद्धि में काफी मददगार साबित होगा। इस तरह की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर अनुदान भी देने की कोशिश जाएगी ताकि किसानों को इस सुविधा का बेहतरीन तरीके से लाभ लेने में कोई परेशानी न हो।
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