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रॉयल ताल की जमीन को छीनने नहीं देंगे, होगा बड़ा आन्दोलन
अब सरकार रायल ताल के नाम पर जमीन को छीन रही है। गांव में चकबंदी के दौरान रायल ताल की कुछ जमीनों को राजस्व विभाग ने भी किसानों की जमीन घोषित किया था इसके उपरांत किसानो की अन्य भूमि की जमीनों को लिया था।
 

पूर्व सांसद रामकिशुन यादव का एलान

चकबंदी के बाद ऐसा करना गलत

नहीं तो जमीन के बदले दूसरी जमीन दे सरकार

चंदौली जिले के सपा नेता और पूर्व सांसद रामकिशुन यादव ने जिला प्रशासन पर रायल ताल की जमीन पर गलत तरीके से छीनने का आरोप लगाया है। पूर्व सांसद ने कहा कि केंद्र की प्रदेश सरकार किसानों को भूमिहीन बनाना चाहती है। इसीलिए सकलडीहा तहसील के कई गांव में उनकी जमीन को छीनने का काम किया जा रहा है। उनकी जमीन रायल ताल के नाम पर उनसे छीनी जा रही है। इससे उनके सामने समस्या खड़ी हो गई है।

सपा नेता रामकिशुन यादव ने कहा कि सकलडीहा तहसील के फेसुड़ा, पंचदेवरा, जमुनीपुर, बरंगा गांव के सैकड़ों किसानों की भूमिधरी की जमीन है और उस पर चकबंदी और तमाम तरह के कार्य हुए हैं। अब सरकार रायल ताल के नाम पर जमीन को छीन रही है। गांव में चकबंदी के दौरान रायल ताल की कुछ जमीनों को राजस्व विभाग ने भी किसानों की जमीन घोषित किया था इसके उपरांत किसानो की अन्य भूमि की जमीनों को लिया था। उसमें से  कई किसानों ने उस जमीन को लिखा पढ़ी में बेचा भी है। साथ ही साथ कुछ जमीन जिला जेल बनाने के नाम पर अधिग्रहण भी किया गया। यह सब कार्य अधिकारियों की कलम से किया गया है।

जब इतनी सारी कार्यवाही हो चुकी हैं तो जमीन का रायल ताल के नाम पर अधिग्रहण किया जाना काफी चिंता का विषय है। इस खेल में जो भी अधिकारी शामिल हैं उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। अगर सरकार इस जमीन को ले रही है तो  किसानों को उसके बदले में सरकार को जमीन देनी होगी अन्यथा समाजवादी पार्टी इस मामले को सड़कों पर उठाएगी और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी।

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