जल संरक्षण के साथ किसानों को सिंचाई संबंधी योजनाओं का लाभ देने पर जोर

चंदौली जिला भूमि एवं जल संरक्षण व  मिशन समिति एवं कृषि विभाग के साथ साथ भूमि संरक्षण की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ईशा दुहन ने कहा कि भूमि एवं जल संरक्षण का कार्य कृषि की बुनियादी आवश्यकता है। जनपद चंदौली कृषि प्रधान जनपद है। अतः जनपद स्तरीय अधिकारीगण कृषि से जुड़े योजनाओं को आपसी सामंजस्य स्थापित कर अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित किया जाय।

 जिलाधिकारी ईशा दुहन ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि करते हुए सकल उत्पादन बढ़ाकर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। कृषकों को पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल से खेत, तालाब हेतु किसान द्वारा टोकन निकालकर ऑनलाइन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पर बुकिंग आरंभ करने के 15 दिन पूर्व व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा योजना की व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित हो। निर्धारित लक्ष्य का 1.50 गुना किसानों को खेत तालाब का प्रकार चुनते हुए ऑनलाइन टोकन बुक करने की व्यवस्था पोर्टल पर दी जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में कृषकों को तकनीकी प्रशिक्षण समय-समय पर दी जाय। कृषकों को खेती की विशेष तकनीक एवं वर्षा जल संचय एवं सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियों से अवगत कराने हेतु कृषकों को विकास खंड व जिला स्तर पर बेहतर प्रशिक्षण दिया जाय। योजना के क्रियान्वयन बेहतर ढंग से सुनिश्चित करें।   जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि एवं जल संरक्षण के कार्यों का नियमित रूप से मॉनिटरिंग व सत्यापन किया जाए।

         
बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पं. दीन दयाल उपध्याय किसान समृद्धि योजना, मनरेगा एवं अन्य चयनित योजनाओं से सम्बन्धित कार्यो पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत तालाबों का निर्माण कराया जाना है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन योजना, पंडित दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, कापर्स ऑफ फण्ड की धनराशि से परियोजना क्षेत्र में मरम्मत हेतु कार्यों का विवरण, समतलीकरण एवं अवरोध बांध, पौधरोपण के कार्य कराए जाने सम्बन्धित विषयों पर भी चर्चा हुई।