डीएम की जगह एडीएम ने संभाली कमान, ट्रेनी IAS अफसरों को दी जिले की जानकारी ​​​​​​​

चंदौली जिले के प्रभारी जिलाधिकारी और जिले के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। 

बैठक के दौरान सर्वप्रथम स्वागत के साथ सभी उपस्थित अधिकारियों एवं प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों का परिचय सत्र हुआ। तत्पश्चात विभागवार केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को बताया गया। साथ ही बैठक में योजनाओं को लेकर प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा रही, सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा संक्षिप्त में जानकारी दी गई। 

बैठक के दौरान कृषि अधिकारी ने विभाग द्वारा संचालित किसान सम्मान निधि योजना से जनपद में आच्छादित लोगों की जानकारी दी। साथ ही बताया कि इस योजना से किसानों को खेती करने में किसान सम्मान निधि योजना से सफल मदद मिल रही है। इसके अलावा पीएम फसल बीमा योजना एवं पीएम कुसुम योजना से जुड़ी जानकारी दी गई। 

डीसी मनरेगा द्वारा मनरेगा योजना से जुड़ी जानकारियों व क्रियान्वयन के बारे में बताया गया। बताया कि मनरेगा योजना से लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाता है। डीसी एनआरएलएम द्वारा स्वयं सहायता समूहों का संचालन व क्रियान्वयन की जानकारी के साथ ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में किस तरह कार्य जनपद में चलाया जा रहा है इसके बारे में बताया गया। 

ग्राम्य विकास अधिकारी ने विकास विभाग की योजनाओं को बताते हुए कहा कि वर्तमान केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारम्भ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य आवासहीन परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त 25 वर्ग मीटर का पक्का मकान उपलब्ध कराना है। आवास के साथ लाभार्थी को स्वच्छ शौचालय, विद्युत कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन, पेयजल तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह से जोड़कर आजीविका उपलब्ध कराना है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक आवास की लागत 1,30,000.00 रुपये थी तथा मनरेगा के अन्तर्गत 95 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने का प्राविधान था। योजनारम्भ से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक कुल 30531 आवासहीन परिवारों को योजना से लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार द्वारा आवास की लागत 1,20,000.00 रुपये तथा मनरेगा से 90 मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने का प्राविधान किया गया है। 

जनपद में संचालित स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को मुख्य चिकित्साधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में 102 एम्बुलेंन्सों की कुल संख्या 23 जो कि क्रियाशील है। 102 एम्बुलेन्स द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं प्रसव उपरान्त 42 दिन तक तथा 0-1 वर्ष तक के नवजात शिशुओं को इमरजेन्सी हेतु ट्रान्सपोर्ट सुविधा दी जाती है। शहरी क्षेत्रों में कॉल समाप्त होने के 20 मिनट एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट में एम्बुलेंस को रोगी तक पहुंच जाना चाहिए अन्यथा पेनाल्टी की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के बारे में उससे जुड़ी जानकारी को बताया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ग्राम स्तर पर प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजनाओं एवं अन्य गतिविधियों को बताया गया। साथ ही जनपद में स्वच्छता हेतु चल रहे एक्टिविटी को बताया गया। 

अधिशासी अभियंता पीडब्लूडी ने जनपद में लोक निर्माण विभाग द्वारा नई सड़कों का निर्माण व चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हुए सड़कों के बारे में बताया गया एवं पूर्व निर्मित राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग व अन्य जिला मार्गो का यातायात गणना के अनुसार चौड़ीकरण व उनके सुदृढ़ीकरण के बारे में बताया गया।

बैठक के दौरान सभी प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एसएन श्रीवास्तव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व उप जिलाधिकारी सदर हर्षिका सिंह, अतिरिक्त उप जिलाधिकारी अविनाश सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी, परियोजना अधिकारी, डीसी मनरेगा, अधिशासी अभियंता पीडब्लूडी,  जिला उपायुक्त उद्योग अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।