अधिवक्ता संतोष कुमार पाठक ने की एक और शिकायत, आरोप-पर आरोप लगाने से क्या फायदा..?
सिक्स लेन सड़क निर्माण में अनियमितता की शिकायत
काली मंदिर बनाए जाने के स्थान पर आपत्ति
अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा
चंदौली जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार पाठक एडवोकेट ने पीडब्ल्यूडी (PWD) अधिकारियों पर सिक्स लेन सड़क निर्माण में डीपीआर (DPR) के नियमों को ताक पर रखने और भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में आज अपर जिलाधिकारी (ADM) राजेश कुमार को एक ज्ञापन सौंपा है।

सिक्स लेन सड़क को पतला करने का आरोप
अधिवक्ता संतोष कुमार पाठक ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में सड़क जाम एक विकट समस्या है। बहुत प्रयासों के बाद सड़क चौड़ीकरण की योजना आई, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अधिकारी और कुछ माननीय लोग सिक्स लेन सड़क को अपनी सुविधा और पैसे लेकर पतला कर रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि जहां भयंकर जाम लगता है, वहाँ अधिकारी फोरलेन सड़क को तोड़कर फोरलेन ही बना रहे हैं, जिससे चौड़ीकरण का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो गया है। उनके अनुसार, अधिकारी पूरे दो लेन सड़क ही खा गए हैं, और इस भ्रष्टाचार के कारण भविष्य में भी नगर को जाम से राहत नहीं मिल पाएगी। उन्होंने विशेष रूप से गल्ला मंडी से सपा कार्यालय तक और गल्ला मंडी से जीटीआर ब्रिज तक संशोधित डीपीआर के अनुसार सिक्स लेन सड़क बनवाने की मांग की।
काली मंदिर के निर्माण स्थान पर आपत्ति
संतोष कुमार पाठक ने मुगलसराय में काली मंदिर के निर्माण स्थान पर भी गहरी आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा काली मंदिर का निर्माण शौचालय के बगल में किया जाना कतई उचित नहीं है। साथ में उन्होंने तर्क दिया कि यह जमीन पीडब्ल्यूडी की है और नियमतः पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कोई धार्मिक स्थल नहीं बन सकता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि काली मंदिर को उसके लिए आवंटित जमीन पर, जो गल्ला मंडी के पश्चिम तरफ पोखरी के पास स्थित है, वहाँ बनवाया जाए।
एडीएम को सौंपा ज्ञापन
संतोष कुमार पाठक एडवोकेट ने अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा और जोर देकर कहा कि यदि अतिक्रमण हटाकर सही ढंग से सिक्स लेन सड़क का निर्माण हो जाता, तो आगामी कई वर्षों तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) को जाम से बड़ी राहत मिल सकती थी। उन्होंने सड़क निर्माण में हो रहे भारी भ्रष्टाचार की जांच और नियमों के अनुसार कार्य कराने की मांग की है।
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