खाली पदों को भरने में फेल है योगी सरकार, कब भरेंगे विभागों के खाली हजारों पद

चंदौली जिले के चकिया इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता व एआईपीएफ राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय ने योगी जी की सरकार के रोजगार सृजन के बड़े बड़े दावे व जोर शोर के प्रचार पर एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश बजट 25-26 में 73 विभागों के रिक्त पद व सृजित पदों का विवरण दिया गया है। 1 अप्रैल 2024 के आंकड़ों के अनुसार कुछ विभागों का विवरण भी पेश किया है। 

चिकित्सा विभाग  में सृजित पद 149300 और रिक्त पद  63918 यानि 42.81 फीसद पद रिक्त हैं। वहीं राजस्व विभाग में सृजित पद 95812 और रिक्त पद 43671 यानि 45.58 फीसद पद रिक्त बताए जा रहे हैं। वहीं चिकित्सा शिक्षा में सृजित पद 39097 हैं, जबकि रिक्त पद 18700 हैं.. यानि 47.83 फीसद पद रिक्त बताए जा रहे हैं। वहीं सिंचाई विभाग में सृजित पद 79129 और रिक्त पद 36341 हैं..यानि 45.92 फीसद पद रिक्त पड़े हैं। प्राविधिक शिक्षा की बात करें तो वहां पर सृजित पद 9258 हैं, जबकि रिक्त पद 3362 यानि 36.31 फीसदी हैं। उन्होंने कहा कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सरकार के कई बेहद महत्वपूर्ण विभागों में भी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं और लोगों की भर्ती नहीं हो रही है।
 
एआईपीएफ राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय ने कहा कि बजट में दिए गए 73 विभागों के विवरण में परिषदीय विद्यालयों, प्रबंधकीय विद्यालयों और निगमों को शामिल नहीं किया गया है। इन सभी विभागों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। जैसे बिजली महकमे में सृजित 72 हजार पदों के सापेक्ष करीब 40 हजार पद रिक्त हैं। परिषदीय विद्यालयों में 1.26 लाख पद रिक्त हैं जबकि करीब 25 हजार स्कूलों को बंद किया गया है और लाखों सृजित पदों को खत्म किया जा चुका है। 

वहीं योगी सरकार द्वारा सरकारी नौकरी व रोजगार सृजन को लेकर बड़े बड़े दावे व जोर-शोर से प्रचार चलाया जा रहा है। लेकिन युवाओं में बेरोज़गारी के सवाल पर गहरी बेचैनी है। ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवाओं का अन्य राज्यों में रोजी-रोटी के पलायन जारी है। 2023 का सरकारी डेटा उपलब्ध है उसके अनुसार प्रदेश से बैंकों में नागरिकों की जमा पूंजी का करीब दो तिहाई हिस्सा बाहर चला जाता है। 
              
एआईपीएफ राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय ने  कहा कि रोजगार और सरकारी नौकरी के सवाल पर जब युवा शांति पूर्ण ढंग से आवाज उठाते हैं तो विगत 8 वर्षों में छात्रों पर आपराधिक धाराओं में हजारों फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 

एआईपीएफ राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय ने  कहा कि रोजगार अधिकार अभियान  राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। जिसमें उत्तर प्रदेश में सघन तौर पर युवाओं के साथ ही समाज के सभी हिस्सों में संवाद किया जा रहा है।