राज्य सरकार की प्राथमिकता की योजनाओं में लापरवाह दिख रहे बैंकों को जिलाधिकारी ने हड़काया ​​​​​​​

चंदौली जिले मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को लेकर जनपद चंदौली में चल रही प्रगति की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना की अब तक की प्रगति, लंबित आवेदन और बैंकिंग स्तर पर आ रही समस्याओं पर गहन चर्चा की गई।

पात्र युवाओं को शीघ्र मिले योजना का लाभ
जिलाधिकारी ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना के तहत पात्र युवाओं की ऋण पत्रावलियों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों को आगाह किया कि किसी भी आवेदन को निरस्त करने की स्थिति में कारण स्पष्ट रूप से दर्ज करना अनिवार्य होगा। अनावश्यक देरी, लापरवाही या बिना जांच के आवेदन रिजेक्ट करने पर संबंधित बैंक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी और मामले को उनके उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा।

1251 आवेदन प्राप्त, 404 स्वीकृत, 752 रिजेक्ट
बैठक में उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ यादव ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत जिले को 1700 स्वरोजगार लक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब तक 1251 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 404 आवेदन स्वीकृत किए गए जबकि 752 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि रिजेक्ट आवेदनों की दोबारा जांच की जाए और यदि बिना कारण अस्वीकृति की गई हो तो संबंधित बैंक के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

लंबित आवेदनों के जल्द निस्तारण के निर्देश
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि शेष बचे लक्ष्य के अनुरूप नए आवेदन भरवाए जाएं और लंबित आवेदकों से व्यक्तिगत रूप से फीडबैक लेकर ऋण वितरण सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना की प्रगति से जनपद की रैंकिंग जुड़ी हुई है, अतः इसमें किसी भी स्तर पर कोताही नहीं होनी चाहिए।

बैंकों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश
बैठक में भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि समयबद्ध तरीके से आवेदन पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित करें और पात्र युवाओं को योजना का लाभ दिलाएं।

बैठक में प्रमुख अधिकारी रहे उपस्थित
इस अवसर पर अग्रणी जिला प्रबंधक, डीसी एनआरएलएम श्वेता सिंह, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी गिरजा प्रसाद सहित विभिन्न बैंक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने दोहराया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता योजनाओं में लापरवाही किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी।