अब चंदौली के सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प, 5 करोड़ 94 लाख का मिला बजट, जानिए किस काम में करना होगा खर्च
परिषदीय स्कूलों में 5 करोड़ 94 लाख 75 हजार की कंपोजिट ग्रांट की स्वीकृत
दिसंबर के अंत तक पैसे आने की है उम्मीद
चंदौली जिले के परिषदीय स्कूलों में जरूरत के सामान की खरीदारी के लिए कंपोजिट ग्रांट स्वीकृत की गई है। इसके तहत 5 करोड़ 94 लाख 75 हजार मिलेंगे। यह धनराशि दिसंबर के अंत तक आने की उम्मीद है। धन मिलने के बाद स्कूल जरूरत के अनुसार इस राशि को खर्च कर सकेंगे।
बताते चलें कि जनपद में 1185 परिषदीय स्कूल हैं। इनमें आठ का चयन पीएमश्री योजना के लिए किया है। यहां इस योजना से हो सात लाख 75 हजार रुपये खर्च कर सभी व्यवस्थाएं होंगी। शेष 1177 स्कूलों में ग्रांट का पैसा पहुंचेगा। इसके खर्च का विवरण स्कूल की दीवार पर दर्ज करना होगा। यह व्यवस्था कंपोजिट ग्रांट की राशि के खर्च में पारदर्शिता बरतने के लिए लागू की गई है।
विद्यालय में 10 प्रतिशत राशि से छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुसार मल्टीपल हँड वाशिंग सिस्टम के साथ टोटियां स्थापित करते हुए नेल कटर, सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। हँडपंप, सबमर्सिबल पंप के पास प्लेटफार्म व सोख्ता गड्ढे का निर्माण कराने के साथ ही रसोईघर तक जलापूर्ति व निकासी के साथ बर्तनों को साफ करने के सामानों की खरीदारी की जाएगी।
इसके साथ ही शिक्षण सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, फस्ट एड बाक्स में दवाएं, अग्निशमन यंत्र को रिफिलिंग, निष्क्रिय उपकरण बदलने, रंगाई पोताई, वाल पेटिंग के साथ प्लास्टर कुर्सी मेज, झूला व अन्य के बैठने के साथ कक्षाओं के टाइलीकरण के साथ अन्य आवश्यक कार्य पूरे किए जाएंगे।
कंपोजिट ग्रांट को रकम से ही स्कूलों में साफ सुथरी दीवार पर निपुण भारत का लोगो भी सभी स्कूलों में 45x60 सेमी आकार में बनवाया जाएगा। इसको लिखवाने में लापरवाही पर की जाएगी।
स्कूलों में मुख्य अध्यापकों को मिलने वाले टैबलेट का खर्च भी कंपोजिट ग्रांट को मद से किया जा सकेगा। सिम और इंटरनेट रिचार्ज के लिए एक टेबलेट के लिए 1500 रुपये तथा दो टेबलेट के लिए तीन हजार रुपये का खर्च निर्धारित किया गया है।
वही स्कूलों को मिलने वाली कंपोजिट ग्रांट की रकम का दस प्रतिशत स्वच्छता अभियान अथवा कार्यक्रम पर खर्च किया जा सकेगा। शौचालय की मरम्मत के अलावा वहां टाइल्स आदि भी लगवाना होगा। सभी शौचालय को क्रियाशील करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षाधिकारी सत्येंद्र सिंह का कहना है कि शासन से कंपोजिट ग्रांट के मांग को स्वीकृति दी है। शासन स्तर से जल्द ही कंपोजिट ग्रांट की राशि स्कूलों को भेजी जाएगी। इस धन से स्कूलों में जरूरत का सामान खरीदा जा सकेगा और भवन की रंगाई-पोताई आदि का काम भी हो सकेगा।
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