CDO साहब की ताबड़तोड़ कार्रवाई : 4 ADO पंचायत पर मीटिंग में एक्शन, लापरवाह अधिकारियों में मची खलबली
चंदौली मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में कड़ा रुख अपनाते हुए चार ब्लॉक के एडीओ पंचायत को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने 10 जनवरी तक जियो टैगिंग और वेतन भुगतान के कार्यों को पूर्ण करने की सख्त समय सीमा तय की है।
चार एडीओ पंचायत को शो-काज नोटिस
10 जनवरी तक जियो टैगिंग की समय सीमा
कर्मियों के वेतन भुगतान का सख्त आदेश
निर्माणाधीन परियोजनाओं की ब्लॉकवार समीक्षा
चंदौली के विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति और जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद में चल रही पंचायती राज विभाग की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का आकलन करना था।
बैठक के दौरान सीडीओ ने कार्यों की धीमी गति और विभागीय लापरवाही को लेकर अत्यंत कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कार्य में शिथिलता बरतने के कारण नियमताबाद, शहाबगंज, सदर और चकिया के एडीओ पंचायत को तत्काल प्रभाव से 'कारण बताओ नोटिस' (शो-काज नोटिस) जारी करने का आदेश दिया। मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर टालमटोल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
परियोजनाओं की प्रगति और जियो टैगिंग की समय सीमा
बैठक के केंद्र में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि और उसके व्यय का विवरण रहा। मुख्य विकास अधिकारी ने व्यक्तिगत शौचालय हेतु लंबित ऑनलाइन आवेदनों, सामुदायिक शौचालयों की क्रियाशीलता और निर्माणाधीन आर.आर.सी. केंद्रों की समीक्षा की। इसके अलावा, पंचायत उत्सव भवनों और डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण कार्यों की प्रगति पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
सीडीओ ने सभी खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) और एडीओ पंचायतों को सख्त निर्देश दिए कि निर्माणाधीन परियोजनाओं की जियो टैगिंग का कार्य शत-प्रतिशत पूरा किया जाए। इसके लिए उन्होंने 10 जनवरी तक की समय सीमा निर्धारित की है और कहा है कि निर्धारित तिथि तक प्रगति से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
वेतन भुगतान और समन्वय पर विशेष जोर
प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ मुख्य विकास अधिकारी ने मानवीय और कार्मिक पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने निर्देशित किया कि पशु आश्रय स्थलों, एनआरएलएम (NRLM) या पंचायती राज विभाग के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत किसी भी कर्मी का वेतन बकाया नहीं रहना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कर्मियों के मानदेय भुगतान में लापरवाही की शिकायत प्राप्त हुई, तो संबंधित खंड विकास अधिकारी को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सीडीओ ने विकास कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ब्लॉक स्तर पर बीडीओ और एडीओ पंचायत के बीच आपसी समन्वय और नियमित निगरानी पर बल दिया।
स्वच्छता और आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण
बैठक के अंतिम चरण में मुख्य विकास अधिकारी ने पर्यावरण संरक्षण और आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर भी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने वेस्ट पॉलिथीन के सुरक्षित निस्तारण हेतु उचित प्रबंधन करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने जिले में निर्माणाधीन अंत्येष्टि स्थलों को गुणवत्ता के साथ जल्द पूर्ण करने की बात कही।
जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) को निर्देशित किया गया कि वे पंचायती राज विभाग की समस्त परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठकें करें ताकि कार्यों में पारदर्शिता और गति बनी रहे। इस उच्च स्तरीय बैठक में जिला विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी, डीसी मनरेगा सहित जिले के समस्त खंड विकास अधिकारी और एडीओ पंचायत उपस्थित रहे।
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