CDO की मीटिंग में पेश किया आंकड़ा, 35 स्कूली वाहनों का हुआ चालान, 44 की फिटनेस अमान्य

चंदौली जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी आर. जगत साईं ने की। इसमें स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन व्यवस्था को लेकर विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई और कई आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

बैठक में बताया गया कि जनपद चंदौली में कुल 757 स्कूली वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से 44 वाहनों की फिटनेस वैध नहीं है, जबकि 35 वाहनों की आरसी पहले ही निलंबित की जा चुकी है। शेष 9 वाहनों के दस्तावेजों को वैध कराने हेतु संबंधित विद्यालय प्रबंधकों को नोटिस भेजा गया है।

विशेष चेकिंग अभियान में बड़ी संख्या में वाहनों पर कार्रवाई
सीडीओ ने जानकारी दी कि 1 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान में मानक अनुरूप न पाए जाने पर कुल 35 स्कूली वाहनों का चालान किया गया। उन्होंने विद्यालय प्रबंधकों से वाहनों की नियमित जांच, चालक की ड्राइविंग लाइसेंस व चरित्र सत्यापन, और वाहन की गति सीमा का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए।

सीडीओ ने कहा कि हर विद्यालय में रोड सेफ्टी कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें एक नोडल टीचर व एक ट्रांसपोर्ट इंचार्ज को नामित किया जाए। इनकी जिम्मेदारी होगी कि वे समय-समय पर सीसीटीवी कैमरा, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, आपातकालीन खिड़की जैसी सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच सुनिश्चित करें।

सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि स्कूल बसों के पीछे स्पष्ट रूप से चालक, प्रबंधक या नोडल शिक्षक का मोबाइल नंबर अंकित किया जाए, ताकि आमजन वाहन के खतरनाक संचालन की स्थिति में सूचना दे सकें। साथ ही सीडीओ ने सभी प्राचार्यों से कहा कि पैरेंट्स-टीचर्स मीटिंग के दौरान बच्चों के सुरक्षित आवागमन के विषय पर चर्चा अवश्य करें।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य किया जाए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

अनफिट वाहनों पर होगी कड़ी कार्रवाई
सीडीओ ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए कि अनफिट वाहनों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं, जिला विद्यालय निरीक्षक व बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी कहा गया कि जिन विद्यालयों में लंबे समय से दस्तावेज वैध नहीं कराए गए हैं और नियमों का पालन नहीं हो रहा है, ऐसे संस्थानों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

अधिकारियों और विद्यालय प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा
बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ ट्रैफिक, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहित अन्य संबंधित अधिकारी, कर्मचारी एवं विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने साझा प्रयासों से स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने का संकल्प लिया।