सांसद छोटेलाल खरवार नौगढ़ में लगवाएंगे अल्ट्रासाउंड मशीन, चकिया में खुलेगा पोस्टमार्टम हाउस

चंदौली जिले की चकिया विधानसभा की चकिया और नौगढ़ तहसील की जनता सालों से जिन बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भटक रही थी, वे मुद्दे आखिरकार संपूर्ण समाधान दिवस में विस्फोटक तरीके से सामने आ गए। नौगढ़ सीएचसी में अल्ट्रासाउंड मशीन का न होना और चकिया-नौगढ़ क्षेत्र में पोस्टमार्टम सेंटर की अनुपस्थिति सबसे बड़े संकट थे। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग के सामने जब ये समस्याएं रखी गईं, तो पूरा माहौल गरमा गया और स्थानीय विधायक कैलाश आचार्य की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे।

नौगढ़ को जल्द मिलेगी अल्ट्रासाउंड मशीन
समाधान दिवस के दौरान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) नौगढ़ में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होने से गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर मरीजों को जांच के लिए मीलों दूर भटकना पड़ता है। यह बात सुनते ही सांसद कुंवर छोटेलाल खरवार ने तुरंत मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को एस्टीमेट तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सीएसआर (CSR) फंड के माध्यम से वह जल्द ही अल्ट्रासाउंड मशीन की व्यवस्था करवाएंगे।

चकिया में खुलेगा पोस्टमार्टम सेंटर
इसी बैठक में नौगढ़ पत्रकार संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया में पोस्टमार्टम सेंटर की मांग पुरजोर तरीके से उठाई। उन्होंने बताया कि किसी दुर्घटना, हत्या या संदिग्ध मौत के मामले में शव परीक्षण के लिए लोगों को 80 किलोमीटर दूर चंदौली जाना पड़ता है, जिससे परिजनों को भारी परेशानी होती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसद ने जिलाधिकारी से इसका प्रस्ताव तैयार करने को कहा और वादा किया कि जरूरत पड़ने पर वे अपनी सांसद निधि से इसके लिए पूरा पैसा देंगे।

बरसों पुरानी समस्या पर सियासत हुई तेज
अल्ट्रासाउंड मशीन और पोस्टमार्टम सेंटर का मुद्दा कोई नया नहीं है, यह सालों से इस आदिवासी बहुल और पिछड़े क्षेत्र की मुख्य जरूरत रहा है। संपूर्ण समाधान दिवस में सांसद की इस त्वरित और बड़ी पहल के बाद क्षेत्र में नई राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जनता अब यह सवाल पूछ रही है कि जो काम इतने सालों से अटका हुआ था और जिसके लिए लोग चार साल से इंतजार कर रहे थे, वह पहले प्रशासनिक और राजनीतिक प्राथमिकता में क्यों नहीं आ सका?

प्रशासनिक जवाबदेही और जनता की उम्मीदें
यह पूरा मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर प्रशासनिक जवाबदेही से भी जुड़ा हुआ है। हजारों लोगों की जिंदगी से जुड़ी इतनी जरूरी मांगें इतने सालों तक फाइलों में क्यों दबी रहीं, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बहरहाल, सांसद छोटेलाल खरवार के इस कड़े रुख और आश्वासन से चकिया-नौगढ़ के लोगों में एक नई उम्मीद जरूर जगी है। अब देखना यह है कि यह सुविधाएं कितनी जल्दी धरातल पर उतर पाती हैं।