बार एसोसिएशन का ऐलान : 15 दिन बाद जिला न्यायालय के लिए शुरू होगा आंदोलन

चंदौली जिले के अधिवक्ता एक बार फिर जिला प्रशासन से टक्कर लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इसका नजारा गुरुवार को उन्होंने बार एसोसिएशन की संयुक्त बैठक में दिखा दिया है। अधिवक्ताओं ने चंदौली जिले के शासन प्रशासन को 15 दिन की मोहलत देते हुए कहा है कि जिला न्यायालय के निर्माण में कोई पहल शुरू नहीं होने पर अधिवक्ता एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं।

चंदौली जिले में संयुक्त बार एसोसिएशन के सदस्यों की बैठक गुरुवार को बार सभागार में हुई। इस दौरान अधिवक्ताओं ने न्यायालय निर्माण का मुद्दा उठाया। साथ ही न्यायालय निर्माण में हो रहे विलंब के लिए शासन-प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। चेताया कि यदि 15 दिन में शासन-प्रशासन जिला न्यायालय निर्माण के संबंध में कारवाई नहीं करता है तो अधिवक्ता धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।  

बैठक के दौरान रत्न तिवारी ने कहा कि जिले में 27 वर्ष बाद दीवानी न्यायालय भवन की स्थापना नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता व वादकारी हितों को ध्यान में रखते हुए विगत 27 वर्षों से अधिवक्ता आवाज उठाते आ रहे हैं। इस समस्या को हाईकोर्ट के साथ ही शासन- प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में न्यायालय निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है और निर्माण को लेकर कान्सेप्ट प्लान भी स्वीकृत हो चुका है। इसके बावजूद अभी तक न्यायालय निर्माण प्रोजेक्ट का शिलान्यास नहीं हो सका।

इस दौरान बैठक में महामंत्री हरेंद्र प्रताप सिंह, राजेंद्र तिवारी, चन्द्रभानु सिंह, विनय सिंह, चन्द्रमणि त्रिपाठी, राजेश सिंह उपस्थित रहे।