चंदौली में CDO का एक्शन : शौचालयों में लापरवाही बरतने वाले 3 एडीओ पंचायत के खिलाफ तत्काल कार्रवाई
चंदौली के मुख्य विकास अधिकारी CDO आर जगत साईं की ऑनलाइन समीक्षा में स्वच्छ भारत मिशन फेज-2 के तहत शौचालयों की जियो-टैगिंग में भारी लापरवाही सामने आई है। लक्ष्य के सापेक्ष बेहद खराब प्रगति पर सीडीओ ने 3 विकास खंडों के एडीओ पंचायत का जुलाई माह का वेतन रोक दिया है।
स्वच्छ भारत मिशन में बड़ी लापरवाही
सीडीओ ने रोकी तीन अधिकारियों की सैलरी
लक्ष्य के सापेक्ष बेहद कम जियो-टैगिंग
जुलाई अंत तक मिला 35% का अल्टीमेटम
जिला पंचायत राज अधिकारी ने जारी किया आदेश
चंदौली जिले में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के तहत किए जा रहे कार्यों में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। जिला पंचायत राज अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) आर जगत साईं द्वारा जब व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण और उनकी ऑनलाइन प्रगति की समीक्षा की गई, तो धरातल पर काम की बेहद खराब और खेदजनक स्थिति देखने को मिली। अफसरों की इस घोर लापरवाही पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सीडीओ ने तत्काल प्रभाव से तीन विकास खंडों के एडीओ पंचायत का वेतन रोकने का निर्देश दिया है।
चहनियां ब्लॉक में सबसे सुस्त रफ्तार
ऑनलाइन समीक्षा के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकास खंड चहनियां के लिए कुल 1098 व्यक्तिगत शौचालयों का लक्ष्य तय किया गया था। इस बड़े लक्ष्य के सामने चहनियां के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) राजेश कुमार सिंह द्वारा भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर मात्र 132 शौचालयों की ही जियो-टैगिंग की गई, जो बेहद निराशाजनक है।
नौगढ़ और नियामताबाद की प्रगति भी रही फिसड्डी
इसी प्रकार विकास खंड नौगढ़ का प्रदर्शन भी बेहद फीका रहा। यहाँ के एडीओ पंचायत उपेंद्र कुमार साहनी ने निर्धारित 519 के लक्ष्य के मुकाबले केवल 62 शौचालयों की जियो-टैगिंग की है। वहीं, विकास खंड नियामताबाद में स्थिति और भी खराब पाई गई, जहाँ एडीओ पंचायत मनोज कुमार सिंह ने 1062 के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 93 शौचालयों की ही जियो-टैगिंग दर्ज कराई। इन तीनों ब्लॉक की इस सुस्ती की वजह से पूरे चंदौली जनपद की रैंकिंग और प्रगति स्टेट लेवल पर काफी खराब हो रही है।
अंतिम चेतावनी के साथ जुलाई का वेतन रोका
जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि इससे पहले भी मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशानुसार इन अधिकारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए जुलाई 2026 के अंत तक कम से कम 35 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने की हिदायत दी गई थी। इसके बावजूद इन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इस घोर लापरवाही से नाराज सीडीओ ने कड़ा एक्शन लेते हुए तीनों दोषी एडीओ पंचायत का जुलाई 2026 का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है। साथ ही सख्त हिदायत दी गई है कि इस महीने के अंत तक 35 फीसदी काम पूरा न होने पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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