चंदौली में अंतिम चरण में 1 जून को होगा मतदान, 2 संसदीय सीटों के लिए होगा मतदान
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जनपद की रावर्ट्सगंज संसदीय सीट में आती है चकिया विधानसभा
जिले की 3 विधानसभाएं चंदौली लोकसभा में
जानिए जिले में मतदान की टाइमिंग और प्लान
इसके बाद आज चंदौली के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने पत्रकारों के साथ वार्ता में बताया कि जनपद में दो लोकसभाएं आती हैं। एक 76 चंदौली संसदीय क्षेत्र है, जिसमें जिले की मुगलसराय, सकलडीहा व सैयदराजा विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जबकि यहां की चकिया विधानसभा क्षेत्र 80 रावर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र में आता है।
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इसके लिए हमारे जनपद में 7 मई से 14 मई तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी। फिर उम्मीदवार 17 मई को अपना नामांकन वापस ले सकता है।
उन्होंने बताया कि हमारे यहां मतदान अंतिम चरण में यानि 1 जून को होगा और मतगणना 4 जून को होगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करने के लिए उड़न दस्ता व स्टैटिक निगरानी टीम का गठन किया जा चुका है। इसके साथ ही पूरे जनपद में धारा 144 प्रभावी रूप से लागू हो गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बूथ पर मतदाताओं को कोई असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार जनपद की चकिया विधानसभा, जो रावर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र में आती है, में मतदान शाम 6:00 बजे तक होगा। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं के प्रचार में लगाए बैनर और संभावित कैंडिडेट को लेकर जनपद में लगे पोस्टर व बैनर को जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में हटाया गया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा यह अभियान आगे 72 घंटे तक जारी रहेगा।
आचार संहिता का दिखा असर
कमालपुर कस्बे में आचार संहिता लगते ही होर्डिंग और बैनर पोस्टर दीवारों खम्भा से उतारते सफाई कर्मी देखे गए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को देश में आचार संहिता लागू कर दी गयी है, जिससे जनपद के कस्बे-बाजारों, चट्टी चौराहों पर लगाया गया राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग पोस्ट और बैनर हटाए जा रहे हैं।
धानापुर के एडीओ पंचायत राजेश सिंह ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर विकास खण्ड के प्रत्येक कस्बे, बाजारों, चौराहों से सफाईकर्मियों के द्वारा पोस्टर बैनर हटाने का कार्य हो रहा है, जिससे आयोग के आदेशों का पालन हो सके।
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