रिंग रोड पर बढ़ेगी रोशनी, पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनेंगे फुट ओवर ब्रिज, ब्लैक स्पॉट खत्म करने और अवैध कट बंद करने का फरमान
जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाने का निर्देश दिया है। ब्लैक स्पॉट के सुधार, अवैध कटों की बंदी और प्रमुख चौराहों पर फुट ओवर ब्रिज निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है।
ब्लैक स्पॉट पर होगा तत्काल सुधार कार्य
रिंग रोड पर स्ट्रीट लाइट की पुख्ता व्यवस्था
अवैध कटों को बंद करने का सख्त आदेश
पैदल यात्रियों के लिए बनेंगे फुट ओवर ब्रिज
हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए चलेगा अभियान
चंदौली जिले के जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टे्रट स्थित अनुश्रवण कक्ष में 'सड़क सुरक्षा समिति' की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद की सड़कों पर बढ़ते हादसों को कम करने के लिए सुरक्षा उपायों और भविष्य की कार्ययोजनाओं पर गहन मंथन किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दो-टूक शब्दों में कहा कि सड़क सुरक्षा केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि धरातल पर सुधारात्मक कार्य तत्काल शुरू किए जाएं।
अवैध कट होंगे बंद, बनेंगे फुट ओवर ब्रिज
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने एनएचएआई (NHAI) और लोक निर्माण विभाग (PWD) को निर्देश दिया कि जिले के राष्ट्रीय राजमार्गों और मुख्य मार्गों पर जितने भी अवैध कट हैं, उन्हें तत्काल बंद किया जाए। उन्होंने उन संवेदनशील जगहों को चिह्नित करने का निर्देश दिया जहां लोग पैदल सड़क पार करते हैं। ऐसी जगहों पर भविष्य की दुर्घटनाओं को टालने के लिए फुट ओवर ब्रिज (Foot Over Bridge) बनाने की योजना पर काम शुरू करने को कहा गया। साथ ही, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों (ब्लैक स्पॉट) पर स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड और स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश दिए।
रिंग रोड पर रोशनी और नियमों की सख्ती
बैठक में रिंग रोड पर सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। कार्यदायी संस्था ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि रिंग रोड पर पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रीट लाइटों का प्रबंध कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने पुलिस और यातायात विभाग को निर्देशित किया कि हेलमेट न पहनने और सीट बेल्ट का उपयोग न करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने और सड़क सुरक्षा अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने पर विशेष जोर दिया गया।
विभागीय समन्वय और उत्तरदायित्व
जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग और संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी विभाग की लापरवाही से हादसा होता है, तो संबंधित की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर, अधिशाषी अभियंता (PWD) राजेश कुमार, ट्रैफिक पुलिस और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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