ग्राम स्वराज पोर्टल पर कैसे अपलोड होगी कार्ययोजना, 734 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल हो रहा खत्म

 चंदौली जनपद में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्राम पंचायतों की विकास कार्ययोजनाओं को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन तकनीकी कारणों से इन्हें 'ग्राम स्वराज पोर्टल' पर अपलोड करने में बाधा आ रही है। जिले की 734 ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है, परंतु पोर्टल पर फीडिंग न होने के कारण आधिकारिक प्रक्रिया अभी रुकी हुई है।

26 मई को समाप्त हो रहा है प्रधानों का कार्यकाल
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त होने जा रहा है। कार्यकाल समाप्त होने की निकटता को देखते हुए विभाग ने पहले ही सभी ग्राम पंचायतों से कार्ययोजनाएं तैयार कर उन्हें स्वीकृत करा लिया है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही पोर्टल का संचालन सामान्य होगा, वैसे ही प्राथमिकता के आधार पर फीडिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वर्तमान में तकनीकी समस्या के चलते यह प्रक्रिया लंबित है।

16वें वित्त के बजट से होंगे विकास कार्य
स्वीकृत कार्ययोजना में प्रस्तावित विकास कार्यों को 16वें वित्त से मिलने वाले बजट के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इसके लिए नई गाइडलाइन तैयार की जा रही है। जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) नीरज सिन्हा ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में कोई भी प्रधान नए स्वीकृत कार्य शुरू नहीं करा सकता है। कार्ययोजना स्वीकृत कर फाइल तैयार कर ली गई है और पोर्टल चलते ही इसे डिजिटल स्वरूप दे दिया जाएगा।

स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता पर विशेष फोकस
मुख्य विकास अधिकारी (CDO) आर. जगत साई ने बताया कि इस वर्ष की कार्ययोजना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कायाकल्प जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा 'स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण' के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, सामुदायिक शौचालय का संचालन, बायो गैस प्लांट और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट पर भी जोर दिया जा रहा है। 'मेरा तालाब मेरी जिम्मेदारी' अभियान के तहत प्रत्येक विकास खंड में 10-10 तालाबों का चयन कर उनकी समीक्षा की गई है।

डिजिटल लाइब्रेरी और सचिवों को चेतावनी
जिले में 195 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण कराया जा रहा है। डीपीआरसी सभागार में हुई बैठक के दौरान इनके संचालन को लेकर पंचायत सहायकों को जरूरी जानकारी दी गई।

बैठक में सीडीओ ने कड़े लहजे में चेतावनी दी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान बिना कार्य कराए किसी भी दशा में भुगतान न किया जाए। यदि किसी सचिव द्वारा बगैर काम कराए भुगतान करने या लापरवाही बरतने का मामला सामने आता है, तो उनके खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर मनोज श्रीवास्तव, अश्वनी कुमार, गुंजन कुमार और सौरभ आदि अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।