चंदौली में अवैध मीट दुकानों पर गरजा बाबा का बुलडोजर, बिना लाइसेंस मटन बेचने वालों की खैर नहीं

चंदौली जिले में अवैध व्यापार और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में जिला मुख्यालय स्थित चंदौली मझवार रेलवे स्टेशन के समीप नेशनल हाईवे के किनारे संचालित हो रहीं अवैध मीट और मुर्गे की दुकानों पर प्रशासन का भारी डंडा चला है। शनिवार को क्षेत्राधिकारी (सीओ), संबंधित थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल के साथ अधिशासी अधिकारी (ईओ) की मौजूदगी में बुलडोजर की कार्रवाई अमल में लाई गई। इस अचानक हुई कार्रवाई से हाईवे किनारे अवैध रूप से कारोबार कर रहे दुकानदारों में अफरा-तफरी का माहौल देखा गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और नियमों के विरुद्ध किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने जुटाए डिजिटल सबूत
इस कार्रवाई से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपनी रणनीति के तहत पुख्ता तैयारी की थी। विभाग द्वारा इन अवैध दुकानों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई ताकि सबूतों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा सके। जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के बाद विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए इन दुकानों को चिन्हित किया था। विभाग का मानना है कि खुले में मांस की बिक्री न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह आम जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। इसी क्रम में बुलडोजर की कार्रवाई के साथ-साथ कई दुकानों के सामान की जब्ती भी की गई है, जिससे अवैध संचालकों में हड़कंप व्याप्त है।

लाइसेंस की अनदेखी और नियमों का उल्लंघन
जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि जिले में मुर्गे का मांस बेचने के लिए तो कुछ दुकानदारों ने खाद्य विभाग से अनुमति ली है, लेकिन बकरे का मांस (मटन) बेचने वाले लगभग सभी दुकानदार बिना किसी वैध लाइसेंस के धड़ल्ले से कारोबार कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार, मांस की दुकान संचालित करने के लिए विशेष लाइसेंस और स्वच्छता के कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के चल रही ये दुकानें न केवल सरकारी राजस्व को चपत लगा रही थीं, बल्कि कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य मानकों को भी पूरी तरह ताक पर रख रही थीं।

भविष्य में और भी बड़े एक्शन की तैयारी
प्रशासन की इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि चंदौली में अब बिना मानक और बिना लाइसेंस के मांस की बिक्री करना मुश्किल होगा। खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि यह तो बस शुरुआत है; आने वाले दिनों में जिले के अन्य क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर जब्ती और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। क्षेत्राधिकारी और पुलिस बल की तैनाती यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। ईओ ने चेतावनी दी है कि यदि दोबारा उन्हीं स्थानों पर दुकानें लगाई गईं, तो संबंधित संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।