चंदौली में मनरेगा में खर्च होंगे 2.34 अरब रुपए, जॉब कार्डधारकों के लिए खुशखबरी

चंदौली जिले में नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में गांवों में 2.34 अरब रुपये से विकास कार्य कराए जाएंगे। विकास कार्य कराने में मनरेगा जाब कार्डधारकों को 59.46 लाख दिनों का रोजगार मिलेगा। कार्य योजना में प्राथमिकता के कामों को शामिल किया गया है। गांवों में विकास कार्यों के साथ ही जाय कार्डधारकों को रोजगार देने के लिए मनरेगा मद के वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना खंड विकास अधिकारियों, कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से तैयार कराई गई है। मनरेगा सेल ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के निर्देश पर कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। 

जनपद में 2.37 श्रमिक पंजीकृत हैं। इनमें 98 हजार से अधिक सक्रिय श्रमिक हैं। इनको इस बार भरपूर काम मिलेगा। वहीं, नौ विकास खंडों की 734 ग्राम पंचायतों में मनरेगा से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। मनरेगा की कार्ययोजना में गांवों के विकास कार्यों के साथ ही जल, पर्यावरण संरक्षण और खेल के मैदानों के कार्यों को विशेष प्राथमिकता पर रखा गया है। बारिश की एक-एक बूंद सहेजने के लिए तालाबों के जीर्णोद्धार के साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और पौधारोपण व खेल के मैदानों के कामों को गांववार चिह्नित कराते हुए कार्ययोजना में शामिल कराए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में नए के लिए 66 करोड़ रुपये, अधिक की कार्ययोजना बनी है। 

मानव कार्य दिवस पर खर्च होंगे 

140.92 करोड़ उपायुक्त मनरेगा रवींद्र चतुर्वेदी ने बताया कि मनरेगा मद के कामों पर खर्च होने वाली राशि का 60 प्रतिशत श्रमिक व 40 प्रतिशत मटेरियल पर खर्च करने का प्रविधान है। लगभग 140.92 करोड़ का लेबर बजट बनाया गया है, जबकि 93 करोड़ 94 लाख रुपये सामग्री पर खर्च किए जाएंगे। 

यह होगी मनरेगा की कार्ययोजना

 वित्तीय वर्ष 2025-26 में 59 लाख 45 हजार 926 मानव कार्य दिवस सृजित करते हुए दो अरब 34 करोड़ 86 लाख रुपये खर्च का अनुमान है। सामग्री मद के लिए 93 करोड़ 94 लाख रुपये का प्रविधान सुनिश्चित किया जाएगा। बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 1.68 अरब रुपये की कार्ययोजना स्वीकृत है। अधिकांश धनराशि खर्च कर दी गई है। 

इस सम्बंध में जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे जिले में विकास कार्य कराने के लिए मनरेगा योजना के तहत नए वित्तीय वर्ष 2024-25 की कार्ययोजना बनाई गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय को इसे प्रेषित करा दिया गया है। इस बार श्रमांश व सामग्री मद में वृद्धि की गई है।