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समाजवादी पार्टी सांसद वीरेंद्र सिंह बोले- बनारस में भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए हो रहा है सांसद के अधिकार का हनन

सांसद वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की व्यस्तता के कारण उनके संसदीय क्षेत्र के वाराणसी जिले में दिशा की बैठक नहीं हो रही है।
 

दिशा की बैठक में हीलाहवाली का लगाया बड़ा आरोप

सांसद ने पीएम और ग्रामीण विकास मंत्री को लिखा पत्र

चंदौली के सपा सांसद बोले- आने वाले सत्र में सदन में उठाएंगे जन प्रतिनिधियों के अधिकारों के हनन का मुद्दा

चंदौली जिले के समाजवादी पार्टी सांसद वीरेंद्र सिंह ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। 


सांसद वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की व्यस्तता के कारण उनके संसदीय क्षेत्र के वाराणसी जिले में दिशा की बैठक नहीं हो रही है। सांसद वीरेंद्र सिंह का कहना है कि वाराणसी जिले में ही चंदौली लोकसभा सीट की दो विधानसभाएं आती हैं, जिससे विकास कार्यों को लेकर जरूरी चर्चा नहीं हो पा रही है और अधिकारी सही जानकारी देने में टालमटोल कर रहे हैं। सपा सांसद का कहना है कि आने वाले संसद के सत्र में इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। 

वाराणसी जिले में दिशा की बैठक के संबंध में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की व्यस्तता के कारण वाराणसी में दिशा की बैठक की तारीख नहीं मिल हो पा रही है। इसके लिए हरदीप सिंह पुरी को सह अध्यक्ष बना दिया गया है, जो नियम विरुद्ध है। 

सांसद ने पत्र में लिखा है कि नियमानुसार दिशा की बैठक में जिले का वरिष्ठ लोकसभा का सांसद अध्यक्षता करता है और कनिष्ठ सांसद सह-अध्यक्ष के रूप में मौजूद रहता है। वरिष्ठ सांसद की अनुपस्थिति में दिशा की बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठता के आधार पर दूसरा लोकसभा का सांसद करता है, जो उसी जनपद के विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं। लेकिन वाराणसी जिले में ऐसा नहीं किया जा 
रहा है। 

सांसद वीरेंद्र सिंह पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि दिशा में हुए भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ताकि विपक्ष का सांसद दिशा की बैठक की प्रक्रिया पूरी न कर सके और भ्रष्टाचार उजागर न हो। यह लोकतंत्र के लिए घातक है और जन प्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वह इस मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे और एक सांसद के अधिकार को संरक्षित करने की लड़ाई लड़ेंगे।

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