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काशी- रांची-कोलकाता एक्सप्रेस-वे का रूट बदलने पर सपा सांसद दे रहे जोर, डीएम से बोले वीरेन्द्र सिंह

सद ने कहा कि एक्सप्रेस-वे में लिंक रोड की भारी कमी है, जिससे किसानों को कृषि यंत्र व उपज खेतों तक ले जाने में दिक्कत होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि लिंक रोड और अंडरपास को अनिवार्य रूप से परियोजना में शामिल किया जाए।
 

 डीएम चंद्रमोहन गर्ग को पत्रक सौंपकर बोले सांसद वीरेंद्र सिंह

काशी- रांची-कोलकाता एक्सप्रेस-वे की पुनः समीक्षा की जाए

किसानों की बात सुनकर समस्याओं का कराएं समाधान

पारदर्शिता के लिए खाद वितरण की जियो टैगिंग जरूरी

खेती से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र हो समाधान 

चंदौली जिले के सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने मंगलवार को जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग से मुलाकात कर किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर एक पत्रक सौंपा और शीघ्र समाधान की मांग की। सांसद ने स्पष्ट किया कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो किसानों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ सकता है।

mp virendra singh

काशी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेस-वे की समीक्षा की मांग
सांसद ने प्रमुख रूप से भारत माला परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित काशी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेस-वे की समीक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेस-वे चंदौली जिले के उपजाऊ ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है, जिससे हजारों किसानों की कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ऐसे में परियोजना की डीपीआर की पुनः समीक्षा होनी चाहिए। सांसद ने कहा कि एक्सप्रेस-वे में लिंक रोड की भारी कमी है, जिससे किसानों को कृषि यंत्र व उपज खेतों तक ले जाने में दिक्कत होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि लिंक रोड और अंडरपास को अनिवार्य रूप से परियोजना में शामिल किया जाए।

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बिजली और खाद की समस्या पर जोर
इसके साथ ही सांसद ने जनपद में बिजली की अनियमित आपूर्ति, डीएपी खाद की कमी और सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को भी गंभीरता से उठाया। उन्होंने मांग की कि इन समस्याओं के समाधान के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए जो इनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित करे।

खाद वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए सांसद ने जियो टैगिंग को आवश्यक बताया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एआर कोआपरेटिव श्रीप्रकाश उपाध्याय ने बताया कि सभी सरकारी समितियों को खाद वितरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया है। पीओएस मशीन से खाद का वितरण किया जा रहा है और हर दिन का वितरण डाटा ऑनलाइन भेजा जा रहा है। सचिवों को इस व्यवस्था के कड़ाई से अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके।

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इस अवसर पर सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण सिंह, जिलाध्यक्ष सत्य राजभर, चकरू यादव, पारस यादव समेत अन्य जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सांसद ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन किसानों की पीड़ा को समझते हुए ठोस कदम उठाएगा।

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