चौबेपुर की घटना पर बोले सपा सांसद, भाजपा के दो मंत्रियों के वर्चस्व से बढ़ा है तनाव

चंदौली के सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली संकट, सिंचाई व्यवस्था और गंगा कटान की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी समेत विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने चौबेपुर थाना क्षेत्र के छतौना गांव में राजपूत और राजभर बिरादरी के बीच हुए हालिया खूनी संघर्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दो कद्दावर नेताओं को कटघरे में खड़ा किया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री पर साधा निशाना
मीडिया से बातचीत में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा जातीय राजनीति को बढ़ावा देती है, जिसके कारण टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय को एक जाति विशेष का हितैषी बताया तो दूसरी ओर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को दूसरी बिरादरी का हिमायती कहा। सांसद ने कहा कि छतौना गांव में हुआ संघर्ष भाजपा के दोनों गुटों की वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है।

सपा नहीं करती जातीय राजनीति: सांसद
सपा सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी जातीय राजनीति नहीं करती बल्कि पीड़ितों के साथ खड़ी रहती है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की। सांसद ने कहा कि भाजपा के मंत्रियों की आपसी वर्चस्व की लड़ाई का खामियाजा गांव के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

किसानों की समस्याओं को लेकर भी दिखे हमलावर
बैठक के दौरान सांसद वीरेंद्र सिंह ने किसानों की बदहाल स्थिति पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि धान की रोपाई का सीजन चल रहा है लेकिन बिजली कटौती और नहरों में पानी न मिलने से किसान बेहाल हैं। विशेषकर टेल क्षेत्र के गांवों तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इस पर डीएम ने निगरानी टीम गठित करने और नियमित मॉनिटरिंग का भरोसा दिलाया।

गंगा कटान पर जताई चिंता
सांसद ने गंगा कटान की गंभीर समस्या को भी उठाया और बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए जल शक्ति मंत्रालय से बजट स्वीकृत हो चुका है और जल्द ही कटान रोधी कार्य शुरू कराया जाएगा।

सपा नेताओं ने दी अपनी मौजूदगी
बैठक में सपा विधायक प्रमु नारायण सिंह यादव, जिलाध्यक्ष सत्यानारायण राजभर, नफीस अहमद, ईशान मिल्की, दिलीप पासवान समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में किसानों और तटवर्ती गांवों की समस्याओं के समाधान की मांग उठाई।