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आकांक्षी जनपद चंदौली जिले के नाम अनोखी उपलब्धि, प्रदेश का ई-ऑफिस वाला पहला जिला

इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे प्रदेश में पहला आकांक्षी जिलों में तथा कलेक्ट्रेट के साथ ही जिले के सभी तहसीलों के राजस्व विभाग को ई ऑफिस से कार्य करने का पहले जिले का गौरव पूरे प्रदेश में प्राप्त हुआ है।
 

चंदौली ने कन्नौज व  ललितपुर को पछाड़ा

सभी तहसीलों को ई-ऑफिस से जोड़ा

अब सभी कार्यालयों को जोड़ने की तैयारी

जानिए क्या है आगे का प्लान

चंदौली आकांक्षी जनपद पूरे प्रदेश में एक अनोखी उपलब्धि हासिल करने वाला जिला बन गया है। ये पहला  ऐसा  जनपद है, जहां का ई ऑफिस की सुविधा हो गयी है। इस उपलब्धि का कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारी द्वारा आज शुभारंभ किया गया। जिसमें चंदौली पूरी प्रदेश में आकांक्षी जनपद में पहला जिला है, वहीं जिले की पांच तहसीलों को ई -ऑफिस के जोड़ने वाला भी पहला जिला बन गया है। ई डिजिटल वर्कप्लेस सॉल्यूशन के माध्यम से सभी तहसील को जोड़ने का काम आज से शुरू हो गया।

UP E-Office System

 बता दें कि कलेक्टर  सभागार में  जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे द्वारा ई ऑफिस का शुभारंभ बटन दबाकर किया है, जिसमें सदर ,सकलडीहा, पंडित दीनदयाल नगर,चकिया तथा नौगढ़ तहसील के राजस्व से संबंधित सभी पटल को आज कलेक्ट्रेट के सभागार से ई ऑफिस को जोड़  दिया गया है । इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ-साथ आदेश निर्देश भी अब ई ऑफिस के माध्यम से ही अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा।

UP E-Office System
वहीं इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे प्रदेश में पहला आकांक्षी जिलों में तथा कलेक्ट्रेट के साथ ही जिले के सभी तहसीलों के राजस्व विभाग को ई ऑफिस से कार्य करने का पहले जिले का गौरव पूरे प्रदेश में प्राप्त हुआ है। जिसमें जिला के पांच तहसीलों के साथ ही साथ कलेक्ट्रेट के ई ऑफिस के माध्यम से जोड़ने का कार्य होगा।
 इसके पूर्व में दो जिले कन्नौज व  ललितपुर में ई ऑफिस का कार्य अभी तक जिला मुख्यालय तक ही सीमित है। जबकि चंदौली पूरे प्रदेश के जिलों के सूची में सभी तहसीलों को जोड़ने वाला पहला स्थान प्राप्त किया है।

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जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने यह भी बताया गया कि 31 दिसंबर तक जिले के सभी विभागों को ई ऑफिस से जोड़ दिया जाएगा, जिसके संबंध में कार्य जोरों पर किया जा रहा है। इस समय ई ऑफिस से जुड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या कुल 65 है। जिनकी ट्रेनिंग के बाद आईडी जारी की गई है।
 प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप सभी पटल की जवाबदेही भी निर्धारित की गई है, जिसमे अधिकतम 3 दिन में अपने पटल से फाइल का निपटारा करना जरूरी है।

 

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