'जी राम जी' योजना का नाम नहीं बता पाए प्रभारी मंत्री संजीव गोंड, प्रेस वार्ता में पत्रकारों ने लपेटा

चंदौली जिला मुख्यालय स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यालय पर सोमवार को एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार की नई 'जी राम जी' योजना का प्रचार-प्रसार करना और इसके लाभों से जनता को अवगत कराना था। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री संजीव गोंड मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

मनरेगा से बेहतर है 'जी राम जी' योजना
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री संजीव गोंड ने कहा कि यह योजना गरीब, मजदूर और असहाय वर्ग के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने योजना की तुलना मनरेगा से करते हुए बताया कि जहां मनरेगा में मजदूरों को साल में 100 दिन का काम मिलता था, वहीं 'जी राम जी' योजना के तहत अब लाभार्थियों को 125 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। मंत्री ने इसे आर्थिक सुरक्षा की दिशा में सरकार का एक ऐतिहासिक कदम बताया।

काम नहीं तो मिलेगा भत्ता
योजना की एक और बड़ी खूबी बताते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि यदि किसी पंजीकृत लाभार्थी को निर्धारित समय सीमा के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो सरकार उसे बेरोजगारी भत्ता भी देगी। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी तक पूरे जिले में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि गांव-गांव और वार्डों में रहने वाले पात्र लोग अपना पंजीकरण करा सकें और कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे।

प्रेस वार्ता में दिलचस्प वाकया: भूल गए नाम
योजना की खूबियां गिनाने के दौरान एक वाक्या ऐसा भी हुआ जिसने सबका ध्यान खींचा। जब पत्रकारों ने प्रभारी मंत्री से 'जी राम जी' (JI RAM JI) का पूरा नाम (Full Form) पूछा, तो मंत्री जी कुछ क्षणों के लिए निरुत्तर हो गए। उन्हें योजना का पूरा नाम बताने के लिए अपनी फाइल के पन्ने पलटने पड़े। हालांकि, कुछ देर की असहजता के बाद उन्होंने स्थिति को संभाला और फिर से योजना के उद्देश्यों की व्याख्या शुरू कर दी। यह वाकया कार्यक्रम के बाद चर्चा का विषय बना रहा।

कार्यक्रम में दिग्गजों की मौजूदगी
प्रभारी मंत्री ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इस योजना को जन-जन तक पहुंचाएं। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष काशीनाथ सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष राणा सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छत्रबली सिंह और सूर्यमुनि तिवारी सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने संकल्प लिया कि जिले के अंतिम व्यक्ति तक इस सरकारी योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा।