चंदौली को जल्द मिलेगा अपना जिला जेल, 62 एकड़ भूमि पर बनेगा नया जेल परिसर

चंदौली जनपद के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब कैदियों को दूसरे जिलों में भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिले को जल्द ही अपनी जिला जेल मिलने वाली है। इस दिशा में प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है और काम ने रफ्तार पकड़ ली है। उप जिलाधिकारी सकलडीहा कुंदन राज कपूर ने अपने मातहत कई संबंधित अधिकारियों के साथ जमीन का निरीक्षण किया है।  

जिला जेल के लिए पुलिस लाइन के सामने स्थित सेवखर खुर्द गांव में करीब 62 एकड़ भूमि पहले ही चिन्हित कर ली गई थी। करीब छह महीने पहले इस भूमि का चयन कर शासन को रिपोर्ट भेजी गई थी। अब शासन से हरी झंडी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने शनिवार को स्थल का गहन निरीक्षण किया।

अधिकारियों ने किए हर पहलू का निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान मिट्टी की गुणवत्ता, भूमि की स्थिति, जलनिकासी की व्यवस्था और ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों को लेकर अधिकारियों ने बारीकी से समीक्षा की। उप जिलाधिकारी सकलडीहा कुंदन राज कपूर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि रिपोर्ट तैयार करते समय हर तथ्य को पारदर्शिता से शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि उपयोग और निर्माण कार्य में आने वाली संभावित समस्याओं को भी रिपोर्ट में जरूर जोड़ा जाए, ताकि आगे कोई बाधा न आए।

पुलिस प्रशासन को मिलेगी बड़ी राहत
फिलहाल चंदौली जिले में कोई जिला जेल नहीं है। ऐसे में पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों और सजायाफ्ता कैदियों को वाराणसी या अन्य जिलों की जेलों में भेजना पड़ता है। इससे पुलिस बल और प्रशासनिक अमले पर अतिरिक्त आर्थिक और संसाधनों का बोझ पड़ता है। जिला जेल बनने के बाद यह बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा और स्थानीय स्तर पर ही कैदियों को रखने की सुविधा मिलेगी।

समय से शुरू होगा निर्माण कार्य
अधिकारियों के अनुसार यदि सब कुछ तय समय पर होता रहा तो बहुत जल्द ही जेल निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत कर दी जाएगी। इस निरीक्षण में तहसीलदार सकलडीहा, बिजली विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान भूमि पर मिट्टी भराई की जरूरत और जलभराव जैसी चुनौतियों के समाधान पर भी चर्चा हुई।

विकास की दिशा में बड़ी पहल
जिला जेल का निर्माण न केवल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि जनपदवासियों को भी बड़ी सहूलियत देगा। स्थानीय स्तर पर जेल बनने से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और पुलिस बल को दूसरे जिलों में आवागमन के झंझट से मुक्ति मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट तैयार कर जल्द ही शासन को भेजी जाएगी, ताकि निर्माण कार्य को जल्द से जल्द शुरू कराया जा सके।