पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर से मिले छत्रबली सिंह, आपदा पीड़ित गरीबों को तत्काल आवास देने की मांग

उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान गरीब और असहाय परिवारों को तुरंत आवास उपलब्ध कराने की मांग को लेकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छत्रबली सिंह ने गुरुवार को पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें आपदा पीड़ितों के लिए स्थायी और अस्थायी आवास की त्वरित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई।

छत्रबली सिंह ने मंत्री को बताया कि बाढ़, आगजनी, भूकंप और आंधी-तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक नुकसान गरीब परिवारों को होता है। उनके पास टूटे मकान की मरम्मत या नया घर बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते, जिसके कारण वे लंबे समय तक खुले आसमान के नीचे, अस्थायी टेंट या रिश्तेदारों के घर में रहने को मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में तत्काल आवास उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है, ताकि प्रभावित परिवार सुरक्षित रह सकें और जल्दी सामान्य जीवन जी सकें।

योजनाओं में अलग कोटा और राहत कोष का सुझाव
ज्ञापन में सुझाव दिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना में आपदा पीड़ितों के लिए अलग कोटा तय हो, ताकि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास स्वीकृत किया जा सके। साथ ही, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आपदा राहत आवास कोष का गठन हो, जिसमें पहले से धनराशि उपलब्ध रहे, ताकि आपदा के तुरंत बाद राहत कार्य शुरू हो सके।

पंचायत स्तर पर सक्रिय आपदा समितियां
छत्रबली सिंह ने प्रस्ताव रखा कि पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियां सक्रिय रूप से कार्य करें। आपदा के बाद वे तत्काल सर्वे कर पीड़ितों की सूची तैयार करें और राहत सामग्री के साथ-साथ अस्थायी व स्थायी आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मुआवजा तो दिया जाता है, लेकिन आवास स्वीकृति में महीनों लग जाते हैं, जिससे गरीब परिवारों को लम्बे समय तक कठिनाई झेलनी पड़ती है।

मंत्री ने दिए आश्वासन
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने उदाहरण देते हुए बताया कि हाल के वर्षों में आगजनी और बाढ़ की कई घटनाओं में गरीबों के घर पूरी तरह नष्ट हो गए, लेकिन आवास योजना के लाभ के लिए उन्हें महीनों इंतजार करना पड़ा। यदि ब्लॉक और पंचायत स्तर पर त्वरित आवास योजना लागू हो जाए, तो हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

मुलाकात के दौरान मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने ज्ञापन की मांगों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि इसे विभागीय बैठक में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबों को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

उद्देश्य पुनर्वास तक पहुंचाना
मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में छत्रबली सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य आपदा प्रबंधन को केवल राहत वितरण तक सीमित रखने के बजाय पुनर्वास और स्थायी आवास उपलब्ध कराने तक विस्तारित करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस दिशा में ठोस पहल करेगी, ताकि भविष्य में कोई भी गरीब परिवार आपदा के बाद बेघर न रहे।