चंदौली तहसील में बिक जाती है कुर्क जमीन, घोटालेबाजों से मिलें हैं कई लोग

चंदौली जिले के सदर तहसील क्षेत्र के काजीपुर गांव में सात वर्षों से कुर्क पड़ी भूमि की गैरकानूनी बिक्री का मामला फिर सुर्खियों में है। यह जमीन राधेश्याम चौबे की है, जिसे वर्ष 2018 में बैंक ऋण न चुका पाने के कारण कुर्क किया गया था। कानूनन, कुर्क की गई भूमि राज्य सरकार की मानी जाती है और उसका सुपुर्दनामा किया जाना चाहिए था, परंतु सात वर्षों में यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई।

विडंबना यह है कि राधेश्याम चौबे ने 2019 में फिर उसी भूमि को बेच दिया। प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से न सिर्फ बैनामा हुआ, बल्कि दाखिल-खारिज की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई। वर्तमान में करीब 15 बीघा भूमि पर रीता सिंह और अनीता सिंह का कब्जा है, जबकि उनके पति खेती कर रहे हैं।

इस भूमि विवाद की जड़ 1969 से जुड़ी है, जब राधेश्याम को सरयू चौबे ने गोद लिया था। उनकी मृत्यु के बाद जैविक पिता ने भूमि को अपने अन्य पुत्रों के नाम दर्ज करा दिया। राधेश्याम ने वर्ष 2012 में खतौनी सुधार की याचिका दाखिल की, जो उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद 2015 में उनके पक्ष में गई।

बाद में, जमीन को बैंक में गिरवी रख ऋण लिया गया, पर ऋण न चुका पाने पर वर्ष 2018 में जमीन कुर्क हो गई। इसके बावजूद भूमि की बिक्री, दाखिल-खारिज और वर्तमान कब्जा यह दर्शाता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रही है।

एसडीएम दिव्या ओझा ने जमीन पर सरकारी बोर्ड लगाने का आदेश दिया था, किंतु अब तक पालन नहीं हुआ। राधेश्याम चौबे का कहना है कि प्रशासन को चाहिए कि कुर्क की गई भूमि का सुपुर्दनामा कर बैंक का ऋण चुकाया जाए और फर्जी बैनामों को रद्द कर वर्तमान काबिज लोगों को बेदखल किया जाए।

यह मामला प्रशासनिक उदासीनता और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है। एसडीएम ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन पीड़ित को न्याय कब मिलेगा, यह अब भी सवाल बना हुआ है।