जिलाधिकारी की बात समझ नहीं पा रहे हैं अधिकारी, बार-बार दोहरानी पड़ती है एक ही बात ​​​​​​​

चंदौली जिले में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड (राजस्व कार्य), कर-करेत्तर राजस्व वसूली और आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने की और सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

सीएम डैशबोर्ड प्रदर्शन पर जताई नाराजगी
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर कुछ विभागों के कमजोर प्रदर्शन पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि जो पैरामीटर्स कमजोर हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए और आगामी बैठक से पहले अपेक्षित सुधार दिखे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लापरवाही करने वालों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

राजस्व वादों में अपेक्षित सुधार का निर्देश
राजस्व वादों की समीक्षा के दौरान उप जिलाधिकारियों के प्रदर्शन को लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगले महीने तक वादों की संख्या में भारी कमी आनी चाहिए। यदि तहसीलदार और नायब तहसीलदार काम में लापरवाही करते हैं, तो संबंधित अधिकारी उन्हें लिखित रूप से सूचित करें।

आईजीआरएस शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर
जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे प्रतिदिन शिकायतकर्ताओं से संवाद करें और फीडबैक लें ताकि समाधान की गुणवत्ता को परखा जा सके।

धारा 33, 34 और 38 में कमजोर प्रगति पर फटकार
राजस्व से संबंधित धाराओं की समीक्षा में धारा 33, 34 और 38 में सबसे कम प्रगति पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन धाराओं में प्रगति न होने की स्थिति में जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने सभी राजस्व पैरामीटर्स जैसे पैमाइश, वसूली, प्रमाण पत्र व स्वामित्व सुधारने के निर्देश दिए।

लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए एक सप्ताह का समय
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों को निस्तारित कर डाटा अपडेट करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। उन्होंने कहा कि कार्यशैली में सुधार करते हुए अगली बैठक तक ठोस परिणाम प्रस्तुत करें, अन्यथा कार्रवाई तय मानी जाए।

पुराने मामलों के लिए रणनीति बनाने के निर्देश
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारीगण से कहा कि तीन से पांच वर्ष पुराने राजस्व वादों के निस्तारण के लिए विशेष रणनीति बनाई जाए और अभियान चलाकर उन्हें निपटाया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रतिदिन कोर्ट कर लंबित मामलों का निस्तारण अनिवार्य रूप से किया जाए।

बैठक में शामिल रहे अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी रतन वर्मा, सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और अन्य प्रमुख विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सभी को स्पष्ट संदेश दिया गया कि प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही से ही जिले का प्रदर्शन सुधर सकता है।

चंदौली में आयोजित इस समीक्षा बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया कि शासन अब परिणामोन्मुखी कार्यप्रणाली चाहता है। जिलाधिकारी की सख्ती और निर्देशों से उम्मीद की जा रही है कि आगामी बैठक तक राजस्व वसूली, वाद निस्तारण और शिकायत समाधान में ठोस सुधार देखने को मिलेगा।