डीएम साहब ने ली ऑनलाइन मीटिंग, नौगढ़ व बरहनी बीडीओ की कसी नकेल

चंदौली जिले के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे की अध्यक्षता में जूम के माध्यम से बैठक एनआईसी में सम्पन्न हुई, जिसमें कई विभागों के अधिकारियों के साथ  कृषि विभाग से संबंधित पराली प्रबंधन और पशुधन विभाग के साथ गो आश्रय स्थलों से संबंधिक जानकारियों की समीक्षा की।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, पशुधन विभाग, विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में विभागीय अधिकारियों एवं विकास खंड स्तरीय अधिकारियों, पशुधन प्रसार अधिकारी, पंचायती राज अधिकारी पं तथा कृषि विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ प्रगति की समीक्षा जूम बी सी के माध्यम से की गई। 

जिलाधिकारी द्वारा कृषि विभाग से संबंधित पराली प्रबंधन हेतु सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा गोवंश आश्रय स्थलों पर पशुओं के चारे के लिए पराली को एकत्र करने का निर्देश दिया गया । पशुओं के चारे हेतु अब तक 383 क्विंटल चार एकत्र किए जाने की स्थिति बताई गई, जिसमें नौगढ़ विकासखंड में सबसे कम 10 कुंतल पराली एकत्रित करना बताया गया। इस पर जिलाधिकारी द्वारा खंड विकास अधिकारी नौगढ़ को सख्त निर्देश दिए गए। निर्देशित किया गया कि समय या अनुसार निर्धारित लक्ष्य 383 क्विंटल के सापेक्ष सभी खंड विकास अधिकारी धान काटने के तुरंत बाद पराली को एकत्र कर ली जाय तथा बड़े किसानों से दान के रूप में भी धान का भूसा पशुओं के लिए एकत्र कर लें।

चारे की व्यवस्था के लिए संबंधित विकास खण्डों के पशुधन प्रसार अधिकारियों से भी इस दिशा में बेहतर प्रयास करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया। साथ 60 दिवसीय अभियान जिसमें छुट्टा पशुओं को पकड़ कर गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित किये जाने की भी रिपोर्ट ली। इसकी प्रगति अभी तक 1200 के सापेक्ष केवल 342 बताई गई, जिसमें सबसे कम 60 गोवंश नौगढ़ विकासखंड में तथा 15 गोवंश बरहनी विकास खंड में संरक्षित किए जाए। जिलाधिकारी द्वारा दोनों जगहों के कार्य पर नाराजगी व्यक्त की गई और निर्देशित किया गया कि 1200 के सापेक्ष आने वाले सप्ताह में कम से कम जनपद में 600 पशु पड़कर गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित कर लिए जाए। 

प्रत्येक विकास खंड में अलग से दो-दो अस्थाई स्थल के निर्माण के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारियों से समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि सभी विकास खण्डों में आश्रय स्थल का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। विकास खंड बरहनी के अमड़ा ग्राम पंचायत में अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, उसे एक सप्ताह के अंदर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। 

गोवंश आश्रय स्थलों में केयरटेकर की मानदेय भुगतान एवं पशुओं के चारा-पानी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने हेतु ग्राम पंचायत से राज वित्त की धनराशि जमा करने की समीक्षा की गई, जिसमें अब तक 57 लाख 52 हजार रुपए जमा कराए जा चुके हैं, जो लक्ष्य के सापेक्ष 66 प्रतिशत है। जिलाधिकारी द्वारा सभी खंड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य की प्रतिशत समय से कर ली जाए।

मनरेगा के समीक्षा में जिलाधिकारी द्वारा सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिनका मानव दिवस से लेकर 99 के बीच में हैं, उन्हें अभियान चलाकर नियोजित करते हुए उन्हें 100 दिन का रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जाए। यह ध्यान रखा जाए कि मजदूर की मजदूरी का जो भी भुगतान किया जाना है, कोई भी लेट पेमेंट की श्रेणी में मास्टर रोल न बचे।

प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास के बारे में निर्देशित किया गया कि लाभार्थियों को अभी तक प्रथम किस्त नहीं दी गई है, उन्हें हर हालत में इस माह में प्रथम किस्त भेज दी जाए और जिन लाभार्थियों के आवास छत स्तर पर पूर्ण हो गए हैं, उन्हें दूसरी किस्त तत्काल प्रदान किया जाए।

मनरेगा के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों के निर्माण के कार्य में  तेजी लाने का निर्देश दिया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल आयोजन के संबंध में सभी खंड विकास अधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की समय सारणी के अनुसार निर्धारित तिथि पर कार्यक्रम को सफल बनाएं। योजनाओं से छूटे हुवे सभी पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण चौपाल में ही कराए। उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाए।

पंचायती राज विभाग में व्यक्तिगत शौचायलयों के निर्माण में सबसे कम प्रगति पर सदर विकासखंड एवं नियमताबाद विकासखंड की पाए जाने पर संबंधित सहायक विकास अधिकारी पंचायत को चेतावनी पत्र जारी करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया सिटीजन एप्लीकेशन एप के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का आवेदनों का निस्तारण शीघ्रता से किए जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा सभी सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सभी 5272 प्रार्थना पत्र पेंडिंग है, जिनकी पात्रता का सत्यापन करते हुए के लिए शौचालय की धनराशि का मांग पत्र जनपद स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में भेज दिया जाए। 

जूम वीसी में मुख्य विकास अधिकारी एसएन श्रीवास्तव, परियोजना निदेशक, डीआरडीए डीसी मनरेगा, डीसी एनआरएलएम, उपनिदेशक कृषि, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।