FCI से सीधे राशन की दुकानों पर पहुंचे खाद्यान्न, गड़बड़ी करने वालों पर होगा एक्शन

चंदौली जिले के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न, का उठान कर सीधे उचित दर विक्रेताओं दरवाजे तक सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के माध्यम से पहुंचने में आ रही समस्याओं खाद्यान्न के प्रेषण व अन्य समस्याओं के संबंध में जिला स्तर पर गठित समिति की बैठक की गई।

जिलाधिकारी द्वारा बैठक में समस्त संबंधित को निर्देशित किया गया कि आपसी समन्वय से योजना के सफल क्रियान्वयन में अपना सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें ताकि शासनादेश की मंशा के अनुरूप एफसीआई से सीधे उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न के बिना किसी बाधा के पहुंच सके।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा उचित दर विक्रेताओं के स्तर पर आने वाली समस्याओं के संबंध में पूछा गया तो कोटेदार के प्रतिनिधि से द्वारा अवगत कराया गया कि किसी किसी कोटेदार के यहां जो चालान पर मात्रा अंकित होती है, उसके सापेक्ष टीडी पर 10 से 15 किलो की मात्रा का अंतर होता है। इस समस्या का निराकरण कराया जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा पूछे जाने पर जिला खाद्य विभाग अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया की FCI स्तर पर किसी-किसी गाड़ी में 10 से 15 किलो मात्रा कम होती है, तो किसी गाड़ियों में अधिक भी होती है। परंतु सॉफ्टवेयर में यह प्रोविजन नहीं होने के कारण यह समस्याएं आ रही हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उच्च स्तर पर इस संबंध में पत्राचार कर लिया जाए।
 इसी तरह ठेकेदार संघ के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि कभी-कभी कोटेदार मौके पर उपस्थित नहीं रहते हैं। इस कारण रिसीव समय पर नहीं हो पाता है, जिससे ट्रकों को दिन भर इंतजार करना पड़ता है तो जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि कोटेदारों को पूर्व में ही सूचना उपलब्ध कराई दी जाए, ताकि वह मौके को उपस्थित रहे। यदि किसी वजह से उपस्थित नहीं होते हैं और समस्या बनी रहती है तो ठेकेदार द्वारा संबंधित पूर्ति निरीक्षक को अथवा जिले स्तर पर भी सक्षम अधिकारियों को अवगत करा दिया जाए, ताकि इस तरह की आगे से समस्याएं ना आए।

जिलाधिकारी को बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में शासनादेश के प्रावधानों के अंतर्गत 25% छोटे वाहन परिवहन ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाने के कारण लगभग 331 ऐसे कोटेदार हैं, जहां तक खाद्यान्न सीधे उनके दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहा है।

मौके पर जिलाधिकारी द्वारा ठेकेदार के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि इस संबंध में प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक वाहन उपलब्ध आवश्यक रूप से करा दें ताकि समस्या का समाधान हो सके। भविष्य में इस संबंध में यदि वहां मनरेगा के अंतर्गत उचित दर दुकानों का निर्माण संभव होता है तो इस समस्या के निदान हेतु उचित दर दुकानों पर परिवहनीय मार्गों पर बनवाया जाएगा।

बैठक में जिला खाद्य विपणन अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक, समस्त क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक, उचित दर विक्रेताओं के प्रतिनिधि, बृजेश सिंह एवं गोपाल सिंह यादव तथा परिवहन ठेकेदार के प्रतिनिधि, राजेश कुमार श्रीवास्तव एवं सूरज वर्मा उपस्थित रहे।