भारत माला परियोजना और रेल फ्रेट कोरिडोर की जमीन अधिग्रहण पर जोर, मुआवजा मार्च तक देने का आदेश
भूमि अधिग्रहण की समीक्षा बैठक हुई संपन्न
DM साहब ने तहसीलदारों को दिया सख्त निर्देश
जमीन के सत्यापन और मुआवजा दिलाने की कार्रवाई में दिखाएं अधिकारी तीव्रता
चंदौली जिले में जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे की अध्यक्षता में भारत माला परियोजना, डीएफसीसीआईएल के भूमि अधिग्रहण की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की गई। जिलाधिकारी ने प्रभावी तहसील क्षेत्र के तहसीलदारों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि भारत माला परियोजना के तहत प्रभावित बचे किसानों की जमीन के सत्यापन और उनको मुआवजा दिलाने की कार्यवाही में तीव्रता लाते हुए पूर्ण किया जाए।
जमीन के अधिग्रहण में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे लेखपाल जिनके द्वारा मुआवजा संबन्धित कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही पाई जाती है तो उनको किसी भी दशा में क्षम्य नहीं होगी। परियोजना के तहत प्रभावित जमीन में कुछ गांवों में जो शेष भुगतान रह गया है, उनका भुगतान मार्च महीने तक कराने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को परेशानी न हो और अनावश्यक काम में बाधा न पड़े।
जिलाधिकारी ने कहा की प्रभावित किसानों की जमीन का सत्यापन कर 20 मार्च 2025 तक सूची किसी भी दशा में तैयार कर उपलब्ध कराते हुए उनको मुआवजा दिलाने की जिम्मेदारी का शत-प्रतिशत निर्वाहन करे। जिलाधिकारी ने कहा की जहां पर किसी प्रकार समस्या उत्पन्न हो रही है, तो मौके पर गठित टीम जाकर निस्तारण करते हुए आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
इसी प्रकार रिंग रोड, रेलवे थर्ड लाइन में प्रभावित जमीन, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया है। उसकी रिपोर्ट तैयार कर भुगतान की प्रक्रिया अविलम्ब पूर्ण करा लिया जाय। सरकारी जमीन, तालाब आदि की जमीन को चिन्हित करते हुए अग्रिम कार्यवाही करें।
इस बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सुरेन्द्र सिंह अपर जिलाधिकारी (न्यायिक ) रतन वर्मा , ओसी अविनाश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*
