विकास योजनाओं की समीक्षा में वही पुराने निर्देश, एक दो अफसरों को लगी फटकार

चंदौली जिले के जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे की अध्यक्षता में शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों की 37 बिंदुओं की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विद्युत विभाग के लंबित/बकाया बिलों का समस्त विभाग समय से भुगतान करना सुनिश्चित करें। विद्युत विभाग लंबित बिलों का विवरण संबंधित विभागों को अविलंब उपलब्ध करा दें। 

जिलाधिकारी ने जन समस्याओं/विभागीय कार्य समय सीमा के अंदर कराये जाने के निर्देश दिए।  जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को निर्देशित करते हुए कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष ओ.डी.आर/ एम.डी.आर /विशेष मरम्मत /नवीनीकरण की सड़कें, नई सड़कों का निर्माण चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण के कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग एवं समयान्तर्गत कराना सुनिश्चित करें। सेतु निगम के अंतर्गत निर्माणाधीन सेतुओ की समीक्षा करते हुए कहा कि जनपद में डेडीकेटेड फ्रेड कैरीडोर एवं अन्य निर्माणाधीन सेतुओ के निर्माण कार्य की कार्यवाही तेजी से कराते हुए समयंतर्गत पूर्ण कराया जाए। इसके लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण आदि की कार्यवाही शीघ्रता के कर लिया जाय। शासन इसके लिए बेहद गंभीर है निर्माण कार्य गुणवत्ता व समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए,इसमें लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं होगी। 

      
 बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने गो-आश्रय स्थलों से संबंधित समीक्षा करते हुए कहा कि गर्मी के दृष्टिगत पशुओ को पेयजल का मुकम्मल प्रबंध रहे। सभी पशु आश्रय स्थलों पर चारा-पानी की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित रहे। लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत छुट्टा पशुओं को संरक्षित किया जाय। विभागीय कार्यों के विषय में माकूल जानकारी नहीं देने एवम कार्यों में शिथिलता व रुचि नहीं लेने पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित समस्त लंबित प्रकरणों का अविलंब समाधान कराते हुए शत-प्रतिशत कृषकों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। 

ग्राम पंचायतों में निर्मित हो रहे सामुदायिक शौचालय एवं पंचायत भवनों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी अवशेष पंचायत भवनों एवं शौचालयों के निर्माण की कार्यवाही अविलंब कराए जाने एवं पूर्ण हो चुके सामुदायिक शौचालयों को महिला स्वयं सहायता समूहों को तत्काल हैण्ड ओवर कराने के निर्देश दिए। गर्मी के मौसम के दृष्टिगत पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत हैंडपंपों का रिबोर/मरम्मत का कार्य अविलंब करा लिये जाने के निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिए। जनपद में एस टी पी के निर्माण हेतु अभी तक उपयुक्त स्थल चिन्हित नही होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिलाधिकारी ने आवश्यक कार्यवाही तत्काल कराए जाने हेतु अधिशासी अधिकारी पी डी डी यु नगर एवम जल निगम के उपस्थित अभियंता को दिए।प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के सापेक्ष आवास निर्माण में तेजी से कार्य कराने के निर्देश पी ओ डूडा एवं पीडी डीआरडीए को दिये। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में प्रगति असंतोषजनक पाई जाने पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने पी ओ डूडा को अपेक्षित प्रगति लाए जाने के कड़े निर्देश दिए। लक्ष्य के सापेक्ष मुख्यमंत्री आवास योजना के शत प्रतिशत लाभार्थियों को निर्धारित किश्तों की धनराशि कराकर आवास निर्माण में तेज प्रगति सुनिश्चित किए जाने हेतु पी डी डी आर डी ए को निर्देशित किया।  मत्स्य विभाग की समीक्षा में मत्स्य तालाबों का लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत पट्टे आदि का कार्य समय से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। 

जिलाधिकारी ने वृद्धावस्था, निराश्रित महिला एवं दिव्यांगजन पेंशन के शत-प्रतिशत लाभार्थियों की आधार सीडिंग का कार्य तेजी से सुनिश्चित कराने हेतु सोशल सेक्टर के अधिकारीगणों को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को कन्या सुमंगला योजना अंतर्गत लंबित समस्त आवेदन पत्रों का सत्यापन शीघ्रता से कराते हुए लाभान्वित किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई कराने के निर्देश दिए। लक्ष्य के सापेक्ष आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण तेजी से कराने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि कायाकल्प के अंतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष समस्त विद्यालयों में निर्धारित अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तीकरण सुनिश्चित किया जाए। लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष परिषदीय विद्यालयों में बाउंड्री वॉल, फर्नीचर , टाइलिंग आदि के कार्य प्रत्येक दशा में माह जून तक पूर्ण करा लिए जाने हेतु निर्देशित किया।वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट (ODOP) , प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष स्वीकृत ऋणों का डिसपर्समेंट शत प्रतिशत कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि अन्तविभागीय प्रकरणों पर अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें।

 समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि प्रायः देखने में आ रहा है कि आई जी आर एस की अधिकतर शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है। उन्होंने सख्त रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त विभागीय अधिकारी आई जी आर एस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयांतर्गत एवं गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। निस्तारण से पूर्व निस्तारण की गुणवत्ता की गहनता जांच कर लें। उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों का समयावधि के अंतर्गत प्रत्येक दशा में निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। कोई भी शिकायत डिफाल्टर श्रेणी में नहीं आनी चाहिए अन्यथा संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं की नियमित मैनिटरिंग करे तथा समयसीमा का ध्यान रखते हुए अपेक्षित प्रगति हर हाल में सुनिश्चित रखा जाय।

         बैठक के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी, पीडी डीआरडीए, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी,  सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण/ कार्यदाई एजेंसियों के अभियांतगण उपस्थित रहे।