जानिए जिलाधिकारी को क्यों आया गुस्सा, 4 इंजीनियरों की लगाई क्लास, सुधरने का दिया है 4 दिन का समय

चंदौली जिले के तहसील नौगढ़ में सोमवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया। लोगों की उम्मीदें टूटीं और उनकी मायूसी चेहरे पर साफ झलक रही थी। करीब 102 शिकायतों में से मात्र 3 का निस्तारण हुआ, जबकि 99 फरियादी खाली हाथ लौट गए। लंबी दूरी तय करके पहुंचे ग्रामीणों को समाधान की जगह केवल नई-नई तारीखें थमा दी गईं। ऐसे में अब लोगों के बीच यह चर्चा गर्म है कि “यह समाधान दिवस नहीं, बल्कि उलझन दिवस बन चुका है।”

तेंदुआ गांव की बुजुर्ग महिला शांति ने मायूसी जताते हुए कहा, “हम पिछले एक साल से तहसील दिवस पर आ रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ अगली तारीख मिलती है, समस्या जस की तस है।” वहीं एक महिला चंपा ने रोष जाहिर किया, “गरीब लोग यहां इंसाफ की आस लेकर आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ दौड़ाया जाता है।”

PWD, लघु डाल, विद्युत, बंधी डिवीजन के इंजीनियर हुए तलब 

पंचायत गोलाबाद के किसानों ने जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग के सामने अपनी पीड़ा रखते हुए बताया कि मत्स्य पालन करने वाले ठेकेदार बांध का पानी निकलने नहीं दे रहे। पानी भरने से घर और खेत डूब रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधे बैठे हैं।

सड़क पर गड्ढे, अधिकारियों पर सवाल ....

पंचायत बसौली के प्रधान प्रतिनिधि जयप्रकाश सिंह उर्फ शेरू यादव ने शिकायत की कि लालतापुर-भैसौड़ा मार्ग पर बने गड्ढे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। सड़क बने छह महीने भी नहीं हुए, लेकिन बड़े-बड़े गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। बावजूद इसके अधिशासी अभियंता ध्यान नहीं दे रहे। ग्राम्या संस्था की निदेशक बिंदु सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा, “सड़क बनते ही टूटने लगी, हम रोज़ हादसे के डर में चलते हैं, लेकिन अधिकारी चुप हैं।”

 सड़क पर गड्ढा और नहीं लग रहा है बिजली का खंभा 

तहसील मुख्यालय के पास लघु डाल विभाग की लापरवाही भी उजागर हुई। ग्रामीणों ने बताया कि विभाग ने छह माह पहले गड्ढा खोदा था, जिसे अब तक नहीं पाटा गया है। इससे आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। बैरगाढ के राज नारायण ने बताया कि वनवासी बस्ती में विद्युतीकरण नहीं किया जा रहा है। 

जिलाधिकारी का अल्टीमेटम 

इन महत्वपूर्ण शिकायतों पर जिलाधिकारी ने चारों विभागों के अधिशासी अभियंताओं को तत्काल तलब किया और फटकार लगाते हुए चार दिन का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय पर काम नहीं हुआ तो कठोर कार्रवाई तय है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता जनसमस्याओं का त्वरित समाधान है। गरीब और पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल न्याय दिलाना अधिकारियों की पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देशित किया कि अधिकारी संवेदनशीलता दिखाते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें।

 जिलाधिकारी ने एक बार फिर सभी विभागीय अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि यदि किसी विभाग का प्रकरण अगले तहसील दिवस तक लंबित मिला तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।