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थाना समाधान दिवस पर सैयदराजा पहुंचे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, शिकायतों का लगा अंबार

जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी और एसपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि थाना समाधान दिवस का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित और न्यायसंगत निस्तारण करना है।
 

सैयदराजा थाने में डीएम और एसपी ने की जन सुनवाई

आला अधिकारियों को मिलीं कुल 92 शिकायतें

कुछ शिकायतों को मौके पर निस्तारित करने की कोशिश

राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें करेंगी सारे मामलों को हल

लेखपालों को लापरवाही न करने की डीएम ने दी चेतावनी

चंदौली जनपद में शनिवार को समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी श्री चंद्र मोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य लांग्हे ने थाना सैयदराजा में जन सुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान राजस्व और पुलिस से संबंधित कुल 92 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से कुछ का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया जबकि शेष मामलों के लिए समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

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आपको बता दें कि जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी और एसपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि थाना समाधान दिवस का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित और न्यायसंगत निस्तारण करना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों की भौतिक जांच कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे फरियादियों को थाने और तहसील के चक्कर न लगाने पड़ें।

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बताते चलें कि थाना मुगलसराय में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनंत चंद्रशेखर, थाना चकिया में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन दिगंबर कुशवाहा, थाना धानापुर में क्षेत्राधिकारी सकलडीहा, और थाना नौगढ़ में क्षेत्राधिकारी नौगढ़ द्वारा समाधान दिवस की अध्यक्षता की गई। सभी स्थानों पर प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।

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पुलिस अधीक्षक ने पुराने लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करते हुए कहा कि शिकायत पंजिका का नियमित रूप से अवलोकन कर सभी मामलों का निष्पक्ष निस्तारण किया जाए। राजस्व संबंधी प्रकरणों में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं, जो मौके पर पहुंचकर रिपोर्ट तैयार करेंगी और दोनों पक्षों के हस्ताक्षर लेकर निष्पक्ष निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगी।

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इस समाधान दिवस पर सैयदराजा थाने में कुल 85 राजस्व और 7 पुलिस संबंधी प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से राजस्व विभाग को निर्देशित किया कि जमीन संबंधी मामलों में प्राथमिकता से कार्रवाई करें।

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