चंदौली में किसान रजिस्ट्री की रफ्तार धीमी, 46.81% किसानों का ही हुआ पंजीकरण

चंदौली जनपद में किसान रजिस्ट्री का कार्य निर्धारित समय सीमा के बावजूद अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। बीते नौ महीनों से चल रही प्रक्रिया के तहत अब तक मात्र 46.81 प्रतिशत, यानी कुल लक्ष्य 2.56990 लाख किसानों में से केवल 1,20,292 किसानों की ही फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो पाई है।

आपको बता दें कि शासन द्वारा एग्रोस्टैक (AgroStak) योजना के तहत सभी पात्र किसानों की डिजिटल फार्मर रजिस्ट्री कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए न्याय पंचायत स्तर पर कृषि एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों की नियुक्ति की गई है। बावजूद इसके यह कार्य मैदान में पर्याप्त गति नहीं पकड़ पा रहा है।

तकनीकी खामियों ने बढ़ाई मुश्किलें
फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल एप में तकनीकी खामियों के चलते किसान परेशान हैं। अब तक इस एप के माध्यम से महज 612 किसानों का ही पंजीकरण हो सका है। इसके अलावा, कई गांवों में चकबंदी प्रक्रिया चलने के कारण रजिस्ट्री रुकी हुई है। वहीं आधार कार्ड और खतौनी में नामों के अंतर से भी बड़ी संख्या में किसान वंचित हो रहे हैं।

जागरूकता के प्रयास नाकाफी
गांव-गांव में फार्मर रजिस्ट्री को लेकर जागरूकता बेहद सीमित रही है। प्रचार-प्रसार के नाम पर सिर्फ कोरम पूरा किया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा गांव में मुनादी तक नहीं कराई जा रही, जिससे किसान शिविरों की जानकारी से वंचित रह जाते हैं।

अब तक सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से 89,764, स्वप्रेरणा से 26,452 और शिविरों के माध्यम से मात्र 3,126 किसानों ने ही अपनी रजिस्ट्री कराई है।

सम्मान निधि से वंचित हो सकते हैं हजारों किसान
शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर जिले में इसका सीधा प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्र, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर किया जाएगा। प्रशासन को आशंका है कि जिन किसानों की रजिस्ट्री पूरी नहीं हुई है, वे इस बार की किस्त से वंचित रह सकते हैं।

अफसरों को मिले निर्देश
बीते दिनों हुई समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी की ओर से उप कृषि निदेशक को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे। मुख्य विकास अधिकारी आर. जगत साई ने कहा है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य को अंजाम दें और रजिस्ट्री की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें।

जिले में किसान रजिस्ट्री की धीमी रफ्तार न केवल किसानों को सरकारी योजनाओं से वंचित कर रही है, बल्कि शासन की प्राथमिकता में शामिल इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन पर भी सवाल खड़े कर रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन कितनी जल्द स्थिति को सुधारता है और कितने किसान आगामी किस्त का लाभ उठा पाते हैं।