वाह रे चंदौली जिले के संवेदनशील अधिकारी : बाढ़ प्रभावित किसानों की फसलों का पूरा नहीं हो सका सर्वे, न जाने कब बंचेगी राहत

चंदौली जिले में हर साल गड़ई, चंद्रप्रभा, कर्मनाशा और गंगा नदियों से उत्पन्न बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन इस बार भी 232 गांवों के किसानों की फसलों का सर्वे पूरी तरह नहीं हो पाया है। बाढ़ की विभीषिका से अब तक करीब तीन लाख से अधिक आबादी प्रभावित होती रही है।

आपको बता दें कि जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने प्रभावित तहसीलों के उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे समय पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराएँ। हालांकि प्रशासन का दावा है कि अब तक जिले में 16,036 कृषकों की 3,210 हेक्टेयर भूमि का सर्वे पूरा कर राहत पोर्टल पर फीड कर दिया गया है।

सदर, सकलडीहा, पंडित दीनदयाल नगर और चकिया तहसीलों में बाढ़ से किसानों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। खेतों में पानी जमा होने से धान की फसल चौपट हो जाती है। भाजपा किसान मोर्चा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी से मिलकर प्रभावित किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की। उन्होंने गड़ई और चंद्रप्रभा नदी की सफाई एवं बंधों की मरम्मत की भी सिफारिश की थी। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव को भी इस समस्या से अवगत कराया गया।

राहत कार्य के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 16,106 कृषकों का विवरण राहत पोर्टल पर फीड किया गया है। इससे प्रभावित किसानों को कुल 5,29,62,144 रुपये की फसल क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अन्य किसानों की प्रक्रिया अभी जारी है। गृह अनुदान सहायता के तहत अब तक 1,235 प्रभावित परिवारों को मदद दी गई है। अकेले पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में 84 भवन स्वामियों को सहायता राशि दी गई, जबकि 378 भवनों की सर्वे प्रक्रिया अभी चल रही है। सबसे खराब स्थिति सदर तहसील की है, जहां अब तक किसी को भी सहायता राशि नहीं दी जा सकी है।

जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने बाढ़ प्रबंधन और भविष्य में राहत कार्यों की बेहतर व्यवस्था के लिए गरई एवं चंद्रप्रभा नदियों की सिल्ट सफाई, पुनरुद्धार और झाड़ियों की सफाई के लिए समिति का गठन किया है। इस समिति में उपायुक्त मनरेगा, अधिशासी अभियंता गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई वाराणसी, अधिशासी अभियंता चंद्रप्रभा प्रखंड पीडीडीयू नगर और अधिशासी अभियंता बंधी प्रखंड वाराणसी शामिल हैं। टीम नदियों की जल धारण क्षमता, नालों एवं छोटी नदियों की स्थिति और सफाई की आवश्यकता का विस्तृत सर्वे रिपोर्ट तैयार करेगी।

इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में बाढ़ प्रबंधन में तेजी आए और किसानों को समय पर राहत और फसल क्षतिपूर्ति उपलब्ध हो।