चंदौली में मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा, खाद्य सुरक्षा विभाग ने चलाया विशेष अभियान

चंदौली जनपद में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं जिलाधिकारी चंदौली चंद्र मोहन गर्ग के निर्देश पर जिले में विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य व पेय पदार्थ उपलब्ध कराना तथा अधोमानक व मिलावटी सामग्री के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाना है।

इस विशेष प्रवर्तन अभियान की निगरानी सहायक आयुक्त (खाद्य)-II कुलदीप सिंह द्वारा की गई, जबकि कार्यों का नेतृत्व मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के. एन. त्रिपाठी ने किया। अभियान के तहत चकिया, नौगढ़ और मुगलसराय कस्बों में सघन जांच व सैंपलिंग की गई।

जांच और सैंपलिंग की प्रमुख कार्रवाइयां:

1.     मुगलसराय क्षेत्र में एक प्रतिष्ठान से री-यूज्ड कुकिंग ऑयल का नमूना लिया गया, जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
2.     नौगढ़ के जयमोहिनी स्थित आलोक कुमार खोया भंडार से खोया, क्रीम और गाय का दूध के नमूने लिए गए हैं।
3.     चकिया के सोनहुल गांव स्थित R.N. डेयरी में 40 किलो संदूषित व कीड़े युक्त छेना रसगुल्ला पाए गए, जिसे तत्काल विनष्ट करा दिया गया।

यह अभियान न केवल कानून पालन को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है, बल्कि खाद्य कारोबारियों को भी साफ-सुथरे, स्वच्छ और सुरक्षित उत्पादन की दिशा में प्रेरित करने का माध्यम है।

आगे की कार्रवाई:

सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

जनजागरूकता भी बनी प्राथमिकता:

अभियान के दौरान आम नागरिकों और खाद्य कारोबारियों को मिलावटी खाद्य पदार्थों के खतरों और कानूनी दायित्वों के बारे में जागरूक किया गया। उन्हें यह बताया गया कि उपभोक्ता की सेहत से खिलवाड़ किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टीम में सहायक आयुक्त (खाद्य)-II कुलदीप सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के. एन. त्रिपाठी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण लालजीत यादव, अरबिन्द कुमार, मनोज कुमार गोंड सम्मिलित रहे |

चंदौली जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने हेतु प्रशासन का यह अभियान सराहनीय कदम है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री मिलेगी, बल्कि मिलावटखोरों को भी सख्त संदेश जाएगा कि अब कानून की नजरों से बचना आसान नहीं है।