शिकारगंज में अधूरा पुल : 9 साल में खर्च हुए 3 करोड़ रुपये, फिर भी लंबा इंतजार जारी

चंदौली जिले के शिकारगंज क्षेत्र में गड़ई नदी पर अमरा दक्षिणी गांव के पास बन रहा पुल पिछले नौ वर्षों से अधूरा पड़ा है। इस पुल के निर्माण पर अब तक 3.03 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन 54 मीटर लंबे इस पुल का काम अब भी पूरा नहीं हो पाया है। नतीजा यह है कि आज भी बारिश और बाढ़ के समय यहां आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

यह पुल चंदौली और पड़ोसी जनपद को जोड़ता है, और इसका निर्माण वर्ष 2014-15 में स्वीकृत बजट के तहत शुरू किया गया था। वर्ष 2016 में लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) द्वारा निर्माण कार्य की शुरुआत की गई, लेकिन कुछ ही समय बाद यह कार्य बीच में ही रोक दिया गया। विभाग ने पहले आवंटित बजट का पूरा उपयोग कर लिया, लेकिन निर्माण अधूरा ही रह गया।
आपको बता दें कि कैबिनेट में नदी पर नए पुल निर्माण की स्वीकृति मिली तो लोगों को लगा कि आवागमन में सुविधा होगी और मीरजापुर, सोनभद्र के साथ ही मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लिए इस पुल से आवागमन में सुविधा होगी। 54 मीटर लंबे पुल के लिए शासन ने शुरुआती दौर में डेढ़ करोड़ रुपये अवमुक्त भी कर दिए थे और वर्ष 2016 में निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया गया। काम प्रगति पर होने के साथ ही शेष धनराशि भी कार्यदायी संस्था लोनिवि को मिल गई। सामग्री मूल्य में वृद्धि को कारण बताकर संस्था ने काम बंद कर दिया। 

ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से वह इस पुल के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिलता है। इस मार्ग से रोज़ाना सैकड़ों लोग स्कूल, अस्पताल, बाजार और काम के लिए आते-जाते हैं, लेकिन अधूरे पुल और कमजोर हो चुके पुराने पुल के कारण उनकी जान जोखिम में रहती है। प्रशासन ने पुराने जर्जर पुल पर भारी वाहनों का आवागमन पहले ही प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे स्थानीय व्यापार और आवाजाही पर भी असर पड़ा है।
विधायक कैलाश आचार्य बोले
 वह पुल का निर्माण पूरा कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा, "विभाग से वार्ता चल रही है और जल्द ही शेष कार्य को पूरा कराया जाएगा ताकि लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिल सके।"
 

अधिशासी अभियंता कृष्ण कुमार का दावा
जिले में तैनात लोनिवि के अधिशासी अभियंता कृष्ण कुमार ने जानकारी दी कि पुल निर्माण के लिए शासन को 10 करोड़ रुपये का नया बजट प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कहा कि विभाग निर्माण को पूरा कराने के लिए गंभीर है और कुछ तकनीकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही निर्माण कार्य को फिर से शुरू कर अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

इस अधूरे पुल ने न सिर्फ प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि विकास के वादों की भी पोल खोल दी है। जनता अब इंतजार नहीं, परिणाम चाहती है। जब तक पुल पूरी तरह तैयार नहीं होता, तब तक शिकारगंज के लोग हर बारिश में एक नई मुसीबत का सामना करते रहेंगे।