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कौन लेगा पूरा कराने की जिम्मेदारी : गड़ई नदी पर पुल बना अधूरा सपना, 9 साल से इंतजार में ग्रामीण

पुल निर्माण के लिए शासन ने शुरुआत में डेढ़ करोड़ रुपये जारी किए थे। बाद में शेष धनराशि भी उपलब्ध करा दी गई, लेकिन निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ा।
 

2014 में मिला बजट, 2016 में शुरू हुआ था काम

सेतु निगम ने सामग्री महंगी होने का दिया हवाला

बारिश और बाढ़ में ठप हो जाता है आवागमन

गांव के लोगों ने जताई नाराजगी और निराशा

चंदौली जिले के चकिया तहसील के अमरा दक्षिणी गांव के पास गड़ई नदी पर 2016 से निर्माणाधीन पुल अब तक अधूरा पड़ा है। नौ साल गुजर जाने के बाद भी काम पूरा न होने से स्थानीय लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पुराने पुल पर खतरे के साए

फिलहाल लोग जर्जर और संकरे पुराने पुल से गुजरने को मजबूर हैं। इस पर भारी वाहनों का संचालन पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। बारिश और बाढ़ के समय पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है।

2014 में मिली थी मंजूरी

गड़ई नदी पर 54 मीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 2014-15 में 3.03 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ था। लोक निर्माण विभाग ने 2016 में काम शुरू भी किया, लेकिन जल्द ही सामग्री मूल्य वृद्धि का हवाला देकर कार्यदायी संस्था सेतु निगम ने निर्माण रोक दिया।

करोड़ों खर्च, काम अधूरा

पुल निर्माण के लिए शासन ने शुरुआत में डेढ़ करोड़ रुपये जारी किए थे। बाद में शेष धनराशि भी उपलब्ध करा दी गई, लेकिन निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ा। इसके चलते पास के शहाबगंज में कर्मनाशा नदी पर नया पुल तो बनकर शुरू हो गया, मगर गड़ई नदी का पुल अधूरा रह गया।

ग्रामीणों की बढ़ी मुश्किलें

स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण सामग्री जैसे गिट्टी और बालू अब अदलहाट होते हुए लानी पड़ती है, जिससे अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। अहरौरा बाजार आने-जाने वालों के लिए भी यह रास्ता असुविधाजनक हो गया है।

ग्रामीणों की पीड़ा

  •     “यदि पुल का निर्माण पूर्ण हो जाता तो ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलती।” – सुदामा यादव, हेतिमपुर
  •     “कई सालों से समस्या है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया।” – हरिशंकर साहनी, हिनौती दक्षिणी
  •     “उम्मीद है कि विधायक और सांसद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराएंगे।” – अवधेश द्विवेदी, दुवेपुरमाफी

जनप्रतिनिधियों का पक्ष

विधायक कैलाश आचार्य ने कहा कि विभाग से वार्ता चल रही है और शेष कार्य शीघ्र पूरा कराया जाएगा। वहीं लोनिवि के अधिशासी अभियंता कृष्ण कुमार ने बताया कि शासन को 10 करोड़ रुपये का नया बजट भेजा गया है। तकनीकी कमी दूर होते ही काम फिर शुरू होगा।

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