चंदौली जिले के मछली पालकों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने खोला ऑनलाइन पोर्टल, 14 अगस्त तक करें आवेदन

चंदौली जिले में मछली पालन करने वालों और मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग द्वारा राज्य सेक्टर की प्रमुख योजनाओं के तहत आवेदन की प्रक्रिया 24 जुलाई 2025 से ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू कर दी गई है, जो 14 अगस्त 2025 तक जारी रहेगी। इच्छुक लाभार्थी विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आपको बता दें कि यह जानकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य चंदौली रामलाल निषाद ने दी और उन्होंने बताया कि इस बार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत प्रदेश के मछली पालकों, मछुआरों और इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।

कई योजनाओं में मिलेगा अनुदान व प्रशिक्षण

इस योजना के तहत आवेदनकर्ता निम्नलिखित उप-योजनाओं का लाभ ले सकते हैं:

• मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
• निषादराज बोट सब्सिडी योजना
• सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम
• मोपेड विद आइसबॉक्स योजना
• उत्तर प्रदेश मत्स्य कल्याण कोष
• अंतरराष्ट्रीय भ्रमण व दर्शाता विकास प्रदर्शनी में भागीदारी
• मत्स्य पालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यालय में भी मिल रही है जानकारी

उन्होंने आगे बताया कि यदि किसी आवेदक को आवेदन में कोई कठिनाई आती है या किसी योजना की विस्तृत जानकारी लेनी है, तो वह कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, चंदौली में किसी भी कार्य दिवस पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सहायता प्राप्त कर सकता है। सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी और दिशा-निर्देश विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

सरकार का उद्देश्य: मत्स्य व्यवसाय को मिले गति

मत्स्य पालन को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आय का सशक्त साधन मानते हुए राज्य सरकार इन योजनाओं के माध्यम से इसे और अधिक विकसित करने के प्रयास में है। मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो छोटे स्तर पर मछली पालन शुरू करना चाहते हैं या अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं।

अंतिम तिथि से पहले करें आवेदन

रामलाल निषाद ने सभी इच्छुक लाभार्थियों से अपील की है कि वे 14 अगस्त 2025 से पहले अपने आवेदन सुनिश्चित करें ताकि विभागीय प्रक्रिया समय से पूरी हो सके और समय पर उन्हें योजना का लाभ मिल सके।