IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा, 5 विभागों के अफसरों को दे दी वार्निंग

चंदौली कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी आर. जगत साईं की उपस्थिति में जनसुनवाई पोर्टल IGRS (Integrated Grievance Redressal System) पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और संतोषजनक निस्तारण को सुनिश्चित करना रहा।

 असंतुष्ट फीडबैक पर जताई चिंता, विभागों को दिए कड़े निर्देश
बैठक में जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग, जल निगम, जिला पंचायत राज अधिकारी, अतिरिक्त ऊर्जा विभाग और नेडा (NEDA) के कार्यों पर विशेष चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इन विभागों को IGRS पर सर्वाधिक असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हुए हैं, जो बेहद गंभीर मामला है। सभी संबंधित अधिकारियों को डिफाल्टर की श्रेणी से बाहर रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

रोजाना लें फीडबैक, सीधे करें शिकायतकर्ताओं से संवाद
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी जनपदीय अधिकारी प्रतिदिन कम से कम पांच शिकायतों का फीडबैक लें। संबंधित शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित करें और उनकी समस्याओं का समाधान गुणवत्ता युक्त और संतोषजनक ढंग से करें। शिकायतों का निष्पक्ष निस्तारण ही विभागीय रैंकिंग को बेहतर बनाएगा।

विद्युत विभाग और बैंकों को सख्त चेतावनी
बैठक में विद्युत विभाग के तीनों अधिशासी अभियंताओं को भी विशेष रूप से सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही, बैंकों में लंबित योजनाओं की फाइलों पर कार्यवाही को लेकर अग्रणी बैंक प्रबंधक और डीसी एनआरएलएम को निर्देश दिए गए कि आपसी समन्वय से कार्यों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

 किसी भी हालत में न आए शिकायतें डिफाल्टर की श्रेणी में
जिलाधिकारी ने दोहराया कि किसी भी विभाग की शिकायत डिफाल्टर की श्रेणी में नहीं आनी चाहिए। शिकायतों का समय से निस्तारण न सिर्फ शासन की प्राथमिकता है, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही का भी प्रतीक है।

 बैठक में रहे कई विभागीय अधिकारी मौजूद
इस बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वाई.के. राय, जिला विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी, डीसी मनरेगा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी व विद्युत, पर्यटन अधिकारी, सोशल सेक्टर के अधिकारी सहित कई अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

बैठक के माध्यम से जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि IGRS पर प्राप्त शिकायतों को हल्के में लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। सभी विभागों को समयबद्ध, जिम्मेदारीपूर्ण और संवेदनशील कार्यशैली अपनानी होगी, ताकि शासन की छवि और जनविश्वास को मजबूती मिले।