चुनाव के दौरान हुए मुकदमे में पेश हुए मनोज सिंह, जानिए कौन-कौन से आरोप हुए खारिज

 चंदौली जिले की सैयदराजा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और मनोज कुमार सिंह डब्लू बुधवार को एक बार फिर चंदौली जिले के कोर्ट में पेश हुए, जहां पर छेड़खानी, गोल बनाकर हमला करने और घर में घुसकर हंगामा करने का मामला खारिज हो गया, जबकि पुलिस की ओर से दर्ज किए गए आरोप पत्र में मारपीट करने का केस चलेगा।

 पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू ने बताया कि 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने छेड़खानी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। परंतु जांच पड़ताल के दौरान तीन धाराएं खारिज हो चुकी हैं। कोर्ट पर आस्था जताते हुए सुनवाई के बाद उन्होंने कहा कि न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है। अन्य मामलों में भी उन्हें न्याय जरूर मिलेगा।

आपको बता दें कि 2022 में सैयदराजा विधानसभा चुनाव के दौरान सैयदराजा के पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह व सैयदराजा कस्बे में अपने समर्थकों के साथ जा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों से उनकी कहा सुनी हो गई थी। इसी के मामले में सैयदराजा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उनके ऊपर छेड़खानी करने तथा वोट के लिए धमकाने और गाली गलौज करने सहित कुल पांच धाराओं में मामला दर्ज था। अब इस मामले में कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।

 मनोज कुमार सिंह के अधिवक्ता अजय मौर्य ने बताया कि जांच के दौरान छेड़खानी और धमकानेका मामला चार्जशीट से निकाल दिया गया है। वहीं कोर्ट के द्वारा एक मामले को खारिज कर दिया गया है। अब पूर्व विधायक मनोज सिंह पर गाली गलौज करने सहित करने अन्य मामले पर चार्ज लगा है।  इस मामले में कोर्ट में आगे सुनवाई चलेगी।

 वहीं सपा नेता ने बताया कि राजनीतिक दबाव के चलते सैयदराजा पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज किया है, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा है। जिस तरह कोर्ट ने एक मामले में खारिज किया है, आने वाले दिनों में अन्य मामले में भी उन्हें न्याय मिलेगा। राजनीतिक दबाव और साजिश के तहत दर्ज किए गए मुकदमे में एक न एक दिन बरी हो जाएंगे।

 इस दौरान सपा नेता मनोज सिंह डब्लू ने कहा कि आप लोगों को हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और गलत का विरोध करना चाहिए। तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए।  इस तरह के फर्जी मुकदमे से डरने की जरूरत नहीं है। न्यायपालिका में आस्था रखिए। न्यायपालिका की तरफ से राहत सरकार और विरोधियों के मुंह पर जबरदस्त तमाचा है।