मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना : इस वर्ष चंदौली को मिला 486 जोड़ों का लक्ष्य

चंदौली जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में शासन ने जिले के लिए कुल 486 पात्र वर-वधुओं के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया है। निर्धन, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी को सुगम और सम्मानजनक बनाने हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार नवंबर, दिसंबर 2025 तथा फरवरी व मार्च 2026 के माह में शुभ मुहूर्त पर विवाह समारोह आयोजित कराए जाएंगे। जिला प्रशासन के आदेश पर समाज कल्याण विभाग ने सभी विकास खंडों एवं नगरीय निकायों को उनके अनुसार लक्ष्य आवंटित कर दिया है।

वधू को सीधे खाते में मिलेंगे ₹60,000, विवाह खर्च भी सरकार उठाएगी

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब प्रत्येक लाभार्थी युगल के विवाह पर एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसमें ₹60,000 की धनराशि वधू के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी जिससे वह गृहस्थी की शुरुआत कर सके। ₹25,000 रुपये की उपहार सामग्री (वस्त्र, बर्तन, आभूषण आदि) विवाह समारोह में प्रदान की जाएगी।
शेष ₹15,000 का उपयोग विवाह आयोजन के प्रबंध में किया जाएगा।
इस तरह पात्र वर-वधुओं को न केवल सम्मानपूर्वक विवाह का अवसर मिलेगा, बल्कि आर्थिक सहायता भी सुनिश्चित की जाएगी।

सभी 9 विकास खंडों को आवंटित हुआ 450 विवाहों का लक्ष्य

शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जिले के बरहनी, सदर, नियामताबाद, सकलडीहा, धानापुर, चहनियां, चकिया, शहाबगंज एवं नौगढ़ विकास खंडों को प्रत्येक को 50-50 विवाहों का लक्ष्य दिया गया है। कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों को 450 विवाहों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। शेष 36 विवाह नगरीय निकायों के माध्यम से कराए जाएंगे।

विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी मिलेगा योजना का लाभ

योजना के तहत विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को भी सहायता दी जाएगी। पात्रता की शर्तों के आधार पर चयनित लाभार्थियों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

मंडप में बजेगी शहनाई, तैयारी में जुटा प्रशासन

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए समाज कल्याण विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शासन से घोषित शुभ तिथियों पर मंडप में शहनाइयां गूंजेंगी और पूरे वैदिक रीति-रिवाजों से विवाह कराए जाएंगे। यह योजना समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की दिशा में प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।