नीति आयोग की हनक फेल, 71 विद्यालयों में नहीं बन पाए दिव्यांग शौचालय
निर्माण कार्य का जिम्मा संभाल रही संस्था मनमौजी
राजकीय निर्माण निगम बना है उदासीन
कागज पर हो रही है रिपोर्टिंग व कार्रवाई
चंदौली जिले में नीति आयोग के आदेश पर जनपद के 71 परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग शौचालयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की उदासीनता की वजह से शौचालयों का निर्माण नहीं हो पाया है।
आपको बता दें कि कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों में टाइल्स, चहारदीवारी, शौचालय, पेयजल और बच्चों को बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था की जा रही है। वहीं, नीति आयोग ने विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की सुविधा के हिसाब से अलग शौचालयों का निर्माण कराने का निर्देश दिया था। इसके लिए जनपद के 71 विद्यालयों का चयन किया गया था।
बताते चलें कि जिले के परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग शौचालयों का निर्माण कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को सौंपी गई थी। एक शौचालय के निर्माण में 95 हजार रुपये खर्च किया जाना है। कार्यदायी संस्था की लापरवाही की वजह से अभी तक इन विद्यालयों में दिव्यांग शौचालयों का निर्माण नहीं हो सका।
इस संबंध में चंदौली जिले के बेसिक शिक्षा के जिला समन्वयक मोहसिन अहमद ने बताया कि जिले के 71 परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग शौचालय का निर्माण कराया जाना है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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