ढाई लाख में से केवल 12,600 किसानों को मिला मृदा परीक्षण रिपोर्ट कार्ड, बाकी को जागरुक करने में फेल है विभाग

चंदौली जनपद के किसानों की मिट्टी की उर्वरता जांचने के लिए चलाए जा रहे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत अब तक 12,600 किसानों को मृदा परीक्षण रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। जबकि जिले में 2.50 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं। अधिकांश किसानों को अब भी यह जानकारी नहीं है कि उनकी भूमि में कौन-कौन से पोषक तत्वों की कमी है और किस उर्वरक का प्रयोग कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए।

शासन की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिले के प्रत्येक विकास खंड के 20 गांवों में 100-100 मिट्टी के नमूने लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें 70 प्रतिशत नमूने रबी सीजन में और शेष 30 प्रतिशत खरीफ सीजन में लिए जाने हैं। कुल मिलाकर जिले से 18 हजार से अधिक नमूने एकत्र किए जाने का लक्ष्य है।

कृषि विभाग की प्रयोगशाला में हुई जांच में सामने आया है कि मिट्टी में जीवांश कार्बन, नाइट्रोजन और आयरन की भारी कमी पाई गई है। साथ ही जिंक, बोरान और मैगनीज जैसे सूक्ष्म तत्वों का स्तर भी कम है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता लगातार घट रही है।

जानकारों के अनुसार, मिट्टी में जीवांश कार्बन का स्तर गिरने से अन्य पोषक तत्वों का संतुलन भी बिगड़ता है। इसका सीधा असर फसल की उत्पादकता और मिट्टी की स्थायित्व क्षमता पर पड़ता है। विशेषज्ञ किसानों को जैविक व प्राकृतिक खेती अपनाने की सलाह दे रहे हैं, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखा जा सके।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मिट्टी में उपलब्ध तत्वों का पूरा विवरण दर्ज होता है। इसमें 12 प्रमुख पैरामीटरों जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, बोरान आदि की जांच की जाती है। इस साल खरीफ सीजन में 5400 नए नमूनों की जांच कर किसानों को रिपोर्ट कार्ड देने की योजना है।

उपनिदेशक कृषि भीमसेन ने बताया कि मिट्टी की जांच स्वैच्छिक है। किसान स्वयं भी नमूना लेकर विभागीय प्रयोगशाला में जांच करा सकते हैं। इससे उन्हें अपनी जमीन की जरूरत के अनुसार उर्वरक व पोषक तत्वों के प्रयोग की सटीक जानकारी मिलती है।