एकमुश्त समाधान योजना के बाद भी बाकी है 600 करोड़ रुपए का बिजली बिल, कैसे पूरा होगा लक्ष्य
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शिक्षा और पुलिस विभाग नहीं दे रहा बिल
सरकारी कार्यालयों पर है 11 करोड़ का बकाया
कैसे लक्ष्य पूरा करेगा बिजली विभाग
जब सरकारी विभाग ही नहीं कर रहे सहयोग
चंदौली जिले में बिजली का बिल जमा कराने के लिए विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना भी चलाई लेकिन इसका लाभ विभाग को उतना नहीं मिला, जितना मिलने की उम्मीद थी। जिले के सभी तीन सर्किलों में चंदौली, सकलडीहा और मुगलसराय सर्किल में लगभग ढाई लाख उपभोक्ताओं पर लगभग 600 करोड़ का बिल अभी भी बकाया है। इसमें सरकारी विभाग से लेकर निजी और व्यवसायिक उपभोक्ता भी शामिल हैं।
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विभाग अब वित्तीय वर्ष की क्लोजिंग को लेकर अधिक से अधिक बिल जमा कराने को लेकर परेशान है और नोटिस भेजकर बिल जमा करने का निर्देश दे रहा है। चंदौली सर्किल में तकरीबन 70 हजार बिजली के उपभोक्ता हैं। इसमें घरेलू 68 हजार उपभोक्ताओं पर करीब 180 करोड़ का बकाया है। वहीं 1370 सरकारी कनेक्शन का 11 करोड़ का बकाया है। प्राथमिक शिक्षा का सबसे ज्यादा बिजली बिल बाकी है। कामर्शियल के कुल 960 उपभोक्ताओं का लगभग 5 करोड़ बकाया है।
मुगलसराय सर्किल में लगभग 66 हजार उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं पर पर भी 300 करोड़ का बकाया है। जिनसे वसूली टेढ़ी खीर साबित हो रही है। फिर विभाग की ओर से वसूली के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
इन विभागों को देना है पैसा
अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग का 78 लाख, स्वास्थ्य विभाग का 21 लाख और पुलिस विभाग का 74 लाख का बिजली बिल बकाया है। कई बार इन लोगों को पत्र लिखकर पैसे मांगे गए, लेकिन बजट न होने का विभाग रोना रोते रहते हैं।
सकलडीहा सर्किल में 92 हजार उपभोक्ता है। यहां 322 करोड़ बिजली का बिल बाकी है। यहां सरकारी विभागों से लेकर निजी और व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर भी करोड़ों का बकाया है।
एक्सईएन सकलडीहा राजन कुमार ने बताया कि सकलडीहा सर्किल में 92 हजार बिजली उपभोक्ताओं पर तीन सौ करोड़ से अधिक का बकाया है। इसके लिए जागरूक कर बिल जमा करने के साथ ही नोटिस भेजकर बिल जमा करने की अपील की जा रही है। न जमा करने वालों पर एक्शन भी होगा।
थाना प्रभारी बोले-
चंदौली जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए सकलडीहा उपकेंद्र के पास बिजली विभाग का थाना खोला गया था। बीते 6 सालों में बिजली चोरी के कुल 8680 दर्ज किए गए, जिसमें से 2800 लोगों को मुकदमे से राहत मिली है। थाना प्रभारी अरुण कुमार यादव ने बताया कि शासन की ओर से ओटीएस योजना के तहत 135 और 138 के तहत करीब 2800 लोगों ने लाभ लिया और अपने बकाया बिल तथा बिजली चोरी से संबंधित जुर्माने का भुगतान करके मामलों को खत्म करने की कोशिश की।
इस संबंध में एक्सईएन चंदौली विनोद कुमार चौधरी ने बताया कि बिल को समायोजित करने के लिए विभागीय पत्राचार किया जा रहा है। साथ ही अन्य उपभोक्ताओं से बिल जमा करने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है।
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