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जिला न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति की पैदल यात्रा शुरू, लखनऊ होते हुए दिल्ली जाने की तैयारी

लगातार  जिला न्यायालय निर्माण को लेकर अधिवक्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन करने के साथ ही साथ जिला न्यायालय को तत्काल निर्माण करने की बात को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया।
 

 जिला न्यायालय के निर्माण के लिए दिल्ली तक की पदयात्रा

  झन्मेजय सिंह द्वारा शुरू की गयी पदयात्रा शुरू

न्यायालय निर्माण के लिए आंदोलन को धार देने की तैयारी

चंदौली जिले के न्यायालय निर्माण को लेकर अधिवक्ताओं द्वारा जिला प्रशासन के अनुरोध पर एक महीने का समय दिया गया था, जिसके दौरान  न्यायालय निर्माण समिति द्वारा लगातार शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन न्यायालय निर्माण की कार्यवाही में तेजी न होने तथा कोई उचित आश्वासन न मिलने पर शुक्रवार को निर्माण न्यायालय निर्माण समिति के अध्यक्ष झन्मेजय सिंह द्वारा पैदल पदयात्रा दिल्ली तक की शुरू कर दी गयी, जिसमें अधिवक्ताओं द्वारा इस यात्रा को कलेक्ट्रेट के रोड से दिल्ली के लिए रवाना किया गया।

Padyatra by Advocates

बता दें कि लगातार  जिला न्यायालय निर्माण को लेकर अधिवक्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन करने के साथ ही साथ जिला न्यायालय को तत्काल निर्माण करने की बात को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया, जबकि जिला प्रशासन की ओर से लगातार आश्वासन मिलता रहा। लेकिन कार्य में तेजी ना होने के कारण  जिला न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति के द्वारा शुक्रवार को यह फैसला लिया गया कि वह पैदल दिल्ली जाकर अपनी बातों को रखने का काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले वह लखनऊ में जाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर जिला न्यायालय निर्माण की बातों को रखेंगे।
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 अगर वहां से कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला तो पुनः वह दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहां प्रधानमंत्री से मिलकर इस संबंध में वार्ता कर न्यायालय के निर्माण की कार्यवाही को तत्काल पूर्ण करने की बात करेंगे ।

वहीं उन्होंने कहा कि यदि हमारे कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए भाजपा के जनप्रतिनिधियों का कोई सहयोग मिलता है तो वह शिरोधार्य होगा । अब देखना है कि यह पद यात्रा कहां जाकर थमती है और किस प्रकार जनपद को जिला न्यायालय निर्माण का कार्य शुरू होता है ।


वहीं इस मामले को लेकर जिले के सांसद व मुख्य सचिव के लिए द्वारा वार्ता होने के साथ ही साथ जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव ने जिला निर्माण के संबंध में कार्यों  में तेजी करने की जिलाधिकारी से निर्देशित किया था। जिलाधिकारी द्वारा  न्यायालय निर्माण की पूर्ण होने तथा हाई कोर्ट के जज की अनुमति जल्द मिलने की बात कही जा रही थी, लेकिन न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष को इनकी बातों का कोई विश्वास नहीं था। इसलिए वह खुद दिल्ली के लिए रवाना होने का फैसला किया है।

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