विभागों को नहीं मिले पौधे, गड्ढे खोदने का काम भी पड़ा अधूरा
जानिए किसको कितने लगाने हैं पौधे
26 विभागों को लगाना है 25 लाख पौधे
20 जुलाई को एक साथ लगेंगे 62 लाख पौधे
नौगढ़ में पेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ जन अभियान के तहत जिले में 20 जुलाई को एक साथ 62.920 लाख पौधेरोपित होने हैं लेकिन, अब तक संबंधित विभागों को पौधे तक वितरित नहीं हो सके हैं और ना ही इन्हें लगाने के लिए गड्ढों को खोदने का काम पूरा हुआ है। पौधारोपण को लेकर शासन बहुत अधिक सख्त है। स्वयं मुख्यमंत्री इस पूरे कार्यक्रम पर नजर रखे हुए हैं।
यही कारण है कि जिला स्तर पर डीएम निखिल टीकाराम फुंडे बार-बार बैठक कर निर्देश दे रहे हैं लेकिन, संबंधित विभाग अभी इस ओर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। वन विभाग भी पौधों का वितरण धीमी गति से कर रहा है। ऐसे में तय समय सीमा में इतने पौधों का वितरण होना संभव नजर नहीं आ रहा है। अभी तक मात्र 20 से 25 प्रतिशत पौधों का ही वितरण हो सका है। जबकि, शासन के निर्देश हैं कि जनपद की जिला वृक्षारोपण समिति के समस्त विभागों के साथ बैठक कर पौधों की मांग, अग्रिम मृदा कार्य आदि प्रस्तुत करना है।
साथ ही पौधशालाओं से पौधों के वितरण हेतु डीएसटी के माध्यम से संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा क्यूआर कोड इंडेंट जारी किए जाने हैं। इसी माध्यम से ही पौधों का वितरण किया जाएगा।
डीएफओ रामनगर दिलीप श्रीवास्तव ने कहा कि विभागों को ऑनलाइन माध्यम से पौधों का वितरण कराया जा रहा है। तय समय में पौधे वितरित कर दिए जाएंगे। गड्ढों की खुदाई का कार्य भी तेजी से चल रहा है।
बीते वर्ष भी बरती गई थी लापरवाही
शासन ने पौधरोपण करने के साथ ही उनकी जियो टैगिंग कराने के निर्देश भी दिए हैं। बीते वर्ष भी कई विभागों ने यह बता दिया था कि उन्होंने सभी जगह पौधे लगवा दिए हैं लेकिन, जियो टैगिंग के समय विभागों की पोल खुल गई थी। कई माह तक डीएम और सीडीओ की फटकारों के बाद विभागों के अधिकारियों ने टैगिंग का कार्य पूरा कराया था। इसका मतलब साफ था कि विभागों ने पौधारोपण समय से किया ही नहीं था।
विभागों को मिला लक्ष्य -
विभाग का नाम | मिला लक्ष्य |
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वन विभाग | 35,00,000 |
पंचायती राज विभाग | 1,37,000 |
औद्योगिक विकास | 8000 |
लोक निर्माण विभाग | 12,000 |
रेशम विभाग | 23,000 |
सिंचाई जल शक्ति विभाग | 13,000 |
कृषि विभाग | 2,68,000 |
पशुपालन विभाग | 7000 |
सहकारिता विभाग | 6020 |
उद्योग विभाग | 8000 |
रेलवे विभाग | 13000 |
विद्युत ऊर्जा | 5600 |
उच्च शिक्षा | 18000 |
रक्षा विभाग | 4000 |
प्राविधिक शिक्षा | 5000 |
बेसिक शिक्षा | 13,000 |
माध्यमिक शिक्षा | 8000 |
उद्यान विभाग | 1,66,000 |
गृह विभाग | 8400 |
स्वास्थ्य विभाग | 11,000 |
उच्च शिक्षा | 18,000 |
पुलिस (गृह) विभाग | 7,000 |
नगर विकास विभाग | 20,000 |
पर्यावरण विभाग | 3,52,000 |
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