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प्रधानमंत्री आवास योजना का 62 हजार ग्रामीणों को मिलेगा लाभ, चंदौली में 2029 तक हर गरीब को मिलेगा घर

चंदौली जिले में शासन के निर्देश पर जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस सर्वे का कार्य 15 मई तक चलेगा।
 

जनपद चंदौली में डोर-टू-डोर सर्वे अभियान जारी

296 सर्वेयरों की टीम ने संभाली जिम्मेदारी

अब तक 62,000 ग्रामीणों ने जताई आवास की आवश्यकता

 सर्वे की समयसीमा बढ़ाकर 15 मई तक की गई

 

चंदौली जिले में शासन के निर्देश पर जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस सर्वे का कार्य 15 मई तक चलेगा। अब तक सर्वेयर टीम की ओर से डोर टू डोर 62 हजार लाभार्थियों का सर्वे कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मसलन जनपद में 62 हजार ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास की मांग की है। सर्वे में प्रशासन की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न होने पाए।

दरअसल भारत सरकार की मंशा है कि वर्ष 2029 तक प्रत्येक गरीब व्यक्ति को छत मुहैया कराई जा सके। जिला प्रशासन की ओर से 296 सर्वेयर की तैनाती की गई है। वाकायदा सर्वेयर को आवास के सर्वे की तकनीकी जानकारी भी दी गई है, ताकि सर्वे कार्य में किसी प्रकार की परेशानी न होने पाए।

सर्वे का कार्य 28 फरवरी तक पूर्ण किया जाना था, लेकिन शासन ने 30 अप्रैल तक तिथि बढ़ा दी थी। अब सर्वे तिथि को बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया गया है। सर्वेयर गांव में डोर टू डोर जाकर सर्वे कर रहे हैं। लाभार्थी मुखिया की फोटो के साथ सर्वेयर की फोटो नितांत आवश्यक की गई है, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी है। होने पर सर्वेयर की जिम्मेदारी तय की जा सके।

सात हजार लाभार्थियों ने किया स्वयं आवेदन: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इस बार सरकार की ओर से लाभार्थी को स्वयं आवास के लिए आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है। अब तक जनपद के विभिन्न विकास खंडों से 7000 लाभार्थियों ने आवास के लिए स्वयं आवेदन किया।

20 से 25 घर का सर्वे अनिवार्य : आवास प्लस के सर्वे में सर्वेयर टीम को प्रतिदिन 20 से 25 घरों का सर्वे कार्य करने की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है। इसमें लापरवाही पर सर्वेयर को कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, ताकि शासन के मंशा के अनुरूप सर्वे का कार्य समय से पूर्ण हो सके।

सर्वे के दौरान आवश्यक कागजात : गावों में लाभार्थियों को सर्वे के दौरान सर्वेयर टीम के समक्ष आधार कार्ड, जाब कार्ड व बैंक पास बुक प्रस्तुत करना जरूरी है।

इस संबंध में परियोजना निदेशक वृजभान सिंह ने बताया कि आवास के लाभार्थियों का सर्वे का कार्य चल रहा है। शासन ने 15 मई तक सर्वे की तिथि बढ़ा दी है। अब तक नौ विकास खंडों में 62 हजार लाभार्थियों का सर्वे हो चुका है।

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