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जल्द आने वाली है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त, कर लीजिए तैयारी

योजना के तहत कृषि प्रधान चंदौली जिले में 2 लाख से अधिक लाभार्थी हैं, लेकिन अधिकांश लाभार्थियों ने अपने खाते की आधार कार्ड से ई-केवाईसी करा ली है, जिससे उनके खाते में सीधे धनराशि जा रही है।
 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त

चंदौली में मिलेगा 1 लाख 85 हजार किसानों को लाभ

सभी किसानों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य

ये हैं अधिकारियों के निर्देश

चंदौली जिले में दीपावली के बाद जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से किसानों को मिलने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आगामी किस्त किसानों के खाते में भेजी जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों के खाते में 15वीं किस्त भेजने की तैयारी कर रहे हैं।

 चंदौली जिले के आंकड़ों में बताया जा रहा है कि यहां पर लगभग 1 लाख 85 हजार  लाभार्थियों को इस योजना के लाभ मिलेगा। इसके लिए जिला प्रशासन के साथ ही कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पेंडिंग आधार सीडिंग का काम पूरा करने में जुटे हुए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सके।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना लागू की है। इस योजना के माध्यम से किसानों को हर साल ₹6000 की आर्थिक मदद दी जाती है। यह धनराशि 4 महीने के अंतराल पर तीन किस्तों में किसानों को बारी-बारी से दी जाती है।

PM kisan Samman Nidhi
योजना के तहत कृषि प्रधान चंदौली जिले में 2 लाख से अधिक लाभार्थी हैं, लेकिन अधिकांश लाभार्थियों ने अपने खाते की आधार कार्ड से ई-केवाईसी करा ली है, जिससे उनके खाते में सीधे धनराशि जा रही है। फिलहाल 1 लाख 80 हजार लाभार्थियों ने अपना ई-केवाईसी कर लिया है, शेष लोगों का बैंक अकाउंट उनके आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाया है। ऐसे में किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रशासनिक और कृषि विभाग एक साथ मिलकर लगा हुआ है।

 कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ पाना चाहता तो इसके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है और ऐसे सभी लाभार्थियों को निर्देश दिया जा रहा है कि वह अपना ई-केवाईसी करा लें, ताकि आसानी से पीएम सम्मन निधि का लाभ प्राप्त कर सकें। इस कार्य में ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी अथवा तहसील व कृषि विभाग के कर्मचारियों की मदद ली जा सकती है।

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