प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने पर जोर, एक बार फिर बढ़ायी गयी सर्वे की तारीख

चंदौली जनपद के सभी पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए एक और मौका दिया जा रहा है। इसलिए इस योजना के तहत चल रहे सर्वे कार्य की टाइमलाइन एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अब 15 मई तक पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा और उनकी सूची तैयार की जाएगी, ताकि इस योजना का लाभ सभी पात्र लोगों को दिया जा सके।

 जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को देने के लिए सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इसके लिए शासन ने सर्वेयर का कार्य की तिथि बढ़ा दिया है। इससे पात्र लाभार्थियों को आवास मुहैया कराने के लिए अब 15 मई तक सर्वेयर का कार्य किया जाएगा। 

लाभार्थी छूटने पर बीडीओ होंगे दोषी
 सभी खंड विकास अधिकारी 16 मई को सर्वे का कार्य पूर्ण करने के संबंध में प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराने होंगे। निर्धारित तिथि तक आवास के लिए पात्र परिवार छूटने नहीं चाहिए। अन्यथा इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सर्वेयर के साथ ही संबंधित खंड विकास अधिकारी की होगी।

बताते चलें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस सूची में पात्र लाभार्थियों का चयन करने के लिए सर्वेक्षणका कार्य किया जा रहा है। जिले में अब तक 62269 परिवारों का सर्वे कार्य हो चुका है। इसमें 7649 परिवारों का सेल्फ सर्वे किया गया है। वहीं 54620 असिस्टेंट सर्वे हुआ है। अब शासन ने सर्वे का कार्य के लिए 15 दिन का समय बढ़ा दिया है। ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को आवास का लाभ दिलाया जा सके। योजना के तहत पहले 30 अप्रैल तक ही सर्वे का कार्य किया जाना था। लेकिन शासन ने अब 15 मई तक सर्वे कार्य की तिथि निर्धारित कर दिया है। 

ग्राम पंचायतवार समीक्षा करने पर जोर
शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी बीडीओ को अपने स्तर से को सर्वे की बढ़ी हुई तिथि की सूचना सर्वेयरों को देने का आदेश दिया गया है। साथ ही कोई पात्र परिवार सर्वे से छूट तो नहीं गया है। इस संबंध में राजस्व ग्राम एवं ग्राम पंचायतवार समीक्षा करने की नसीहत भी दी गई है।

मुख्य विकास अधिकारी का फरमान

इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साईं ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस सवेक्षण का व कार्य पूर्ण कराने के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को आवास योजना लाभ दिलाया जा सके। शासन के आदेशानुसार जिले में निर्धारित तिथि तक पात्र परिवारों का सर्वे अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश सभी खंड विकास अधिकारियों को दे दिया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा के बाद कोई प्रकरण संज्ञान में आया तो उसकी सभी जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारियों की मानी जाएगी।